उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र नाडाको प्रतिनिधिबीच छलफल

नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग भेट गरी नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित समस्या र समाधान बारे विस्तृत छलफल गरेको छ। यस भेटघाटमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद राउत, उद्योग सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे तथा नाडाका पदाधिकारी एवं केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले हालैको जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा अटोमोबाइल उद्योगमा प्रत्यक्ष उत्पादनमा क्षति नभए पनि धेरैजसो शो–रुम, कार्यालय र संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड भएको उल्लेख गरे । यस्तो परिस्थितिले उद्योगलाई परोक्ष रूपमा ठूलो चुनौती थपेको र ग्राहक विश्वासमा समेत असर पारेको बताउँदै उनले मन्त्रालयले नीतिगत र संस्थागत सहयोग गरेर उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

अध्यक्ष चौधरीले थप स्पष्ट पार्दै नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणिकरण गर्नका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग अझै पर्याप्त परीक्षण उपकरणविहीन रहेको कारण, नेपालमै बनेका वस्तुहरूले समेत गुणस्तर चिन्ह पाउन नसक्ने अवस्था भएको जानकारी दिए । यसले घरेलु उद्योगको विश्वसनीयता र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता दुवैमा बाधा पुर्याइरहेको भन्दै तत्कालै परीक्षण सुविधा स्थापना गर्न आग्रह गरे । 

यस्तै, उनले नेपालमा हाल करिब १६ वटा लुब्रिकेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेको र केही थपिने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै, यी उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए। भारतको कर प्रणालीमा हालै गरिएको फेरबदलका कारण अनधिकृत आयात बढ्ने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै, यसको रोकथामका लागि सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप कडाइ गर्नुपर्ने सिफारिस गरे । बैठकमा अध्यक्ष चौधरीले BBIN मोटर भेहिकल एग्रीमेन्ट अन्तर्गत नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबीच सवारी साधन निर्वाध आवागमनको व्यवस्था नेपालका व्यवसायिक यातायात साधनहरूको बजारमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै, नाडाले सुझाव दिएको एजेन्सी दर्ता नियमावली अझै नआएको र उक्त नियमावली समयमै नआएमा नेपालमा सवारी साधन आयात व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताउँदै यसलाई छिटो अन्तिम रूप दिनुपर्ने धारणा राखे । 

छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमै उत्पादित टायर, हेलमेट, लुब्रिकेन्ट र ब्याट्री उद्योगले गुणस्तर चिन्ह पाउन निकै कठिनाइ भएको गुनासो राखे । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार लुब्रिकेन्ट्स् आयातका लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रूपमा ब्एक्ष् वा अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाबाट जारी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे सरकारलाई सचेत गराउँदै, नेपालकै उद्योगलाई पनि त्यस्तै स्तरमा लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे । साथै, नेपालमा रहेका ११ वटा ब्याट्री कारखानालाई आधार बनाएर ब्याट्री रीसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग समेत गरे ।
यसैगरी, नाडाका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य प्रकाश कपुरीले सरकार र व्यवसायी परस्परपूरक भएको भन्दै दुवै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। सदस्य निशान ढकालले व्यावसायिक सवारी साधनको बजार खस्कदै गएको भन्दै यसलाई गतिशील बनाउन नेपालकै उत्पादनमा आधारित क्रसर उद्योग विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव राखे । सदस्य अभिक ज्योतिले बजारमा गुणस्तर चिन्ह नभएका हेलमेट व्यापक प्रयोगमा रहेको तथ्यलाई औंल्याउँदै, नेपालमा उत्पादन वा आयात हुने सम्पूर्ण हेलमेटलाई अनिवार्य रूपमा गुणस्तर चिन्ह दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । 

सरकारी पक्षबाट मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद राउतले छिट्टै गुणस्तर परीक्षण ल्याब स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै, व्यवसायीहरूले पनि ल्याब स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बनाउन प्रोत्साहित गरे । अन्तिम मन्तव्यका क्रममा माननीय मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकार र व्यवसायीको सहकार्यबिना अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा जोड दिँदै, उद्योग–व्यवसायलाई सबल बनाउन सरकार सजग रहेको बताए । उनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबैले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्ने र व्यवसायीहरूको आवाज सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने बताए। मन्त्रीले नाडाले प्रस्तुत गरेका माग र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर चाँडै कार्यान्वयनमा जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साथै, आगामी ६ महिनापछि मन्त्रालयले गरेका कामहरूको व्यवसायीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । 

यो भेटघाट अत्यन्तै सकारात्मक, उत्साहजनक र फलदायी रह्यो। माननीय मन्त्रीज्यू धेरै पुनःनिश्चयी र सहयोगी देखिनुभयो, र गर्नुपर्ने कामहरूलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसले नाडा मात्र नभई सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायीहरूलाई ठूलो आत्मबल दिएको छ र सरकार–व्यवसायी सहकार्यबाट देशको उद्योग, व्यापार र अर्थतन्त्र थप सबल भएर अघि बढ्ने आशा बढाएको छ।