अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब दुई वर्षदेखि जारी गाजा युद्ध अन्त्यका लागि तयार पारेको शान्ति योजनामा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको सहमति लिएका छन्। तर योजना कार्यान्वयनमा हामासको भूमिकाले नै निर्णायक मोड दिने देखिएको छ।
सेप्टेम्बर ३० मा ह्वाइट हाउसमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले आफूहरू "बहुतै नजिक" रहेको दाबी गर्दै हामासलाई चेतावनी दिए – “यदि प्रस्ताव अस्वीकार गरियो भने, इजरायलले आवश्यक कदम चाल्दा अमेरिकाले पूर्ण समर्थन गर्नेछ।”
ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा तत्काल युद्धविराम, बन्धक–बन्दी अदला–बदली, चरणबद्ध रुपमा इजरायली सेना फिर्ता, हामासको निरस्त्रीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको नेतृत्वमा अस्थायी सरकार गठनको व्यवस्था गरिएको छ।
नेतान्याहूले योजना आफ्नो युद्ध लक्ष्यसँग मेल खाने बताएका छन्। उनले भने– “यो प्रस्तावले हाम्रा बन्धकहरूलाई फर्काउनेछ, हामासको सैन्य संरचना नष्ट गर्नेछ, राजनीतिक नियन्त्रण अन्त्य गर्नेछ र गाजाबाट फेरि खतरा नआउने सुनिश्चित गर्नेछ।”
तर हामास अहिलेसम्म छलफलमा प्रत्यक्ष सहभागी छैन। समूहले आधिकारिक रुपमा योजना पाएको छैन भन्दै औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको भए पनि कतार र इजिप्टमार्फत प्रस्ताव अध्ययन गर्ने र "सद्भावपूर्वक जवाफ दिने" संकेत गरेको छ।
हामासले २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलमाथि आक्रमण गरेर करिब १,२०० जनाको ज्यान लिएको र २५१ जना बन्धक बनाएको थियो। हालसम्म पनि करिब ४८ बन्धक उनीहरूसँग रहेको इजरायलको दाबी छ। युद्ध सुरु भएदेखि गाजामा ६६ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएको गाजा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
युद्ध लामो भएको र बन्धक परिवारहरूको चर्को दबाबबीच नेतान्याहू आन्तरिक राजनीतिक जोखिममा परेका छन्। कडा दक्षिणपन्थी मन्त्रीहरूले बढी सम्झौता भए सरकार ढल्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले भने योजना छिट्टै अमलमा ल्याउने दाबी गर्दै अरब मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। अमेरिकी विशेष दूत स्टीभ विटकोफ र पूर्व सल्लाहकार जेरेड कुश्नरले तयार पारेको योजनामा ७२ घण्टाभित्र सबै बन्धक मुक्त गर्ने, सयौँ प्यालेस्टिनी कैदी रिहा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय "Peace Board" को निगरानीमा अस्थायी प्रशासन गठन गर्ने खाका छ। सो "Peace Board" मा ट्रम्प स्वयं अध्यक्ष हुने र पूर्व ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर पनि रहने बताइएको छ।
यद्यपि योजनामा दीर्घकालीन समाधानका रुपमा प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावनाको कुरा समावेश भए पनि नेतान्याहूले यसलाई स्पष्ट अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यसैले सम्झौता कत्तिको टेकेर अघि बढ्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित देखिन्छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस