अब प्रत्येक पीपीए आयोजनाको 'रिपोर्ट कार्ड' तयार हुने, ऊर्जा मन्त्रालयले लागू गर्‍यो नयाँ व्यवस्था

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेका तर निर्माण सम्पन्न भएर पनि अझै सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ वर्गीकरण मापदण्ड लागू गरेको छ।

ऊर्जा मन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार अब यस्ता आयोजनालाई वास्तविक निर्माण प्रगति, आरसीओडी (Required Commercial Operation Date–RCOD) को अवस्था तथा पीपीए अन्तर्गतका दायित्वको पालना लगायतका आधारमा Category A, B, C र D गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ व्यवस्थाको उद्देश्य आयोजना विकासको वास्तविक अवस्था स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नुका साथै समयमै निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनु हो।

यो मापदण्ड लागू भएपछि आयोजनाको प्रगतिको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न विकासकर्तालाई थप जिम्मेवार बनाउने तथा पीपीएपछिका दायित्व कार्यान्वयनको अवस्थालाई नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयले यसबाट आयोजना विकासकर्ताको जवाफदेहिता बढ्नुका साथै ढिलाइ भइरहेका आयोजनाको अवस्था पहिचान गर्न र आवश्यक नीतिगत निर्णय लिन पनि सहयोग पुग्ने जनाएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई समयमै विस्तार गर्दै ऊर्जा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने सरकारको नीति अनुरूप यस्ता सुधारात्मक व्यवस्था निरन्तर अघि बढाइने जनाएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।