राष्ट्र बैंकको ऐतिहासिक कदम : सेयर लगानीकर्ताको माग पूरा गर्दै बजारमा नयाँ आशा

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ परिपत्रमार्फत सेयर धितो कर्जा र लगानीसम्बन्धी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानहरूमा गरिएको संशोधनले नेपाली पूँजी बजारमा नयाँ आशा जगाएको छ। लामो समयदेखि लगानीकर्ताले आलोचना गर्दै आएको २५ करोडको एकल ग्राहक सीमा (Single Obligor Limit) हटाएर राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारका लगानीकर्तामाथि गरिएको अन्याय अन्त्य गरेको छ। यस कदमले नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो बजारका लगानीकर्तालाई मात्र होइन, ठूलो मात्रामा पूँजी लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्तालाई समेत ठूलो राहत दिएको छ।

यो निर्णय राष्ट्र बैंकका नयाँ गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा आएको हो। ४९ वर्षका पौडेलले असोज ७ गते पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर विदा भएका तत्कालीन गर्भनर महा प्रसाद अधिकारीको स्थान ग्रहण गरेका हुन्। अधिकारीको पालामा लगानीकर्तामाझ अत्यन्त विवादास्पद ठहरिएको ४ - १२ करोड सुरु हुदैँ २५ करोड पुगेको सीमा हटाउने निर्णयले नयाँ नेतृत्वको सोच र दृष्टिकोणको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

पुरानो नीतिको गल्ती र लगानीकर्ताको पीडा

महा प्रसाद अधिकारीले तोकेको कर्जा सीमापछि सेयर बजारमा अस्वस्थ वातावरण सिर्जना भएको थियो। धेरै लगानीकर्ताले यस नीतिलाई “व्यक्तिगत सोचमा आधारित, बजार विरोधी र लगानी नरोप्ने” नीति भनेर आलोचना गर्दै आएका थिए। बजारमा तरलता घट्यो, बैंकहरूले नयाँ मार्जिन ऋण प्रवाह गर्न हिचकिचाए, र सूचीकृत कम्पनीहरूको मूल्यमा निरन्तर दबाब रह्यो।

यस विषयमा सेयर ब्रोकर गुणनिधि भुषालले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन् —

“नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा एउटा गम्भीर गलत नीतिनिर्माताले गरेको त्रुटि थियो ४/१२ पछी १५ र २५ करोडको नीति। अहिले आएर खारेज भयेछ, राम्रो भयो। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्ता व्यक्तिगत सोचाइका नीति अब कहिले न आउन् भविष्यमा। यसले देश र जनताको सम्पत्तिमा कति नोक्सानी पुर्‍यायो, कुनै सोधकर्ताले अनुसन्धान गरोस्। सबैको भलो होस्।”

भुषालको भनाइले बजारमा रहँदै आएको गुनासो र असन्तुष्टि झल्काउँछ। लगानीकर्ताहरूले वर्षौंसम्म माग्दै आएको नीति संशोधन आखिर पुरा भएको छ, र अहिले बजारले त्यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको छ।

नयाँ परिपत्र : लगानीमै लचिलोपन र विश्वासको पुनर्स्थापना

असोज ८ गते बेलुकी राष्ट्र बैंकले परिपत्र नं. ६ (क, ख, ग) जारी गर्दै “क”, “ख” र “ग” वर्गका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ निर्देशन दिएको हो।
पहिलो, सेयर धितो कर्जाको सीमा पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। अब बैंकहरूले आफ्नै जोखिम मूल्यांकन प्रणालीका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यसअघि सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो, जसले बैंकलाई रोक्थामको मानसिकतामा बाँधेको थियो।

दोस्रो, सूचीकृत कम्पनीका सेयर र डिबेञ्चरमा लगानीको न्यूनतम अवधि घटाएर एक वर्षबाट ६ महिना गरिएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजार परिस्थितिअनुसार छिटो निर्णय लिन र तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज बनाएको छ।

तेस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि लागू गरिएको प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत बिक्री सीमा पनि हटाइएको छ। यसअघि बैंकहरूले एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले बजार गतिशीलता अनुसार लगानी बिक्री गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ, जसले बजारमा तरलता र कारोबार दुबै बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ — अल्पकालीन सट्टेबाजीको अनुमति हुनेछैन। लगानी कम्तीमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थामा गरिएको लगानी तीन वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था भने यथावत् रहनेछ।

संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक सन्देश

यो निर्णयले व्यक्तिगत लगानीकर्तासँगै संस्थागत लगानीकर्तालाई पनि ठूलो राहत दिएको छ। बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी, म्युचुअल फन्ड र अन्य वित्तीय संस्थाहरूले अब आफ्ना जोखिम मूल्यांकन प्रणालीका आधारमा सेयर र डिबेञ्चर लगानी विस्तार गर्न सक्नेछन्। यो कदमले पूँजी बजारमा तरलता बढाउने र सूचीकृत कम्पनीहरूको माग वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा प्रवर्द्धित Payment Switch कम्पनीमा गरिएको लगानीलाई पनि लगानी समायोजन कोष राख्न नपर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ। यसले डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार सुदृढ बनाउने दिशामा राष्ट्र बैंकको रणनीतिक सोच झल्काउँछ।

लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया : “अब खेल बजारकै हातमा”

नयाँ नीति सार्वजनिक भएपछि लगानीकर्ता समुदाय उत्साहित बनेका छन्। लगानीकर्ता बिष्णु सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् —

“मागेको जति जम्मै दियो राष्ट्र बैंकले। अब नेप्सेको भकुण्डो कति माथि/तल हुत्याउने अपरेटरको हातमा! अब माग्नेले थप माग्ने कुरा पनि बाँकी छैन, दिनेले दिने चिज पनि...”

सुवेदीको भनाइले बजारमा रहेको उत्साह र भविष्यप्रतिको प्रतीक्षा दुवैलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अब बजारमा निर्णय गर्ने शक्ति पुनः लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र राजनीतिक स्थायित्वमा केन्द्रित भएको छ।

नयाँ गर्भनरको नीति : सुधार र सन्तुलनको संकेत

डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा आएको यो ठूलो निर्णयले उनको प्राथमिकता स्पष्ट देखाएको छ — “नीतिगत लचकता र बजारमैत्री दृष्टिकोण।” यसअघि महा प्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा सेयर बजार लगातार दबाबमा थियो। अब नयाँ नेतृत्वले संस्थागत लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापना गर्दै बजारलाई स्वतन्त्र गतिमा चल्न दिने संकेत दिएको छ।

डा. पौडेलले लिएको यो निर्णय तत्कालीन नीतिगत कडाइको प्रतिक्रियामा आएको हो, जसले लगानी वातावरण सुधार्ने, पूँजी बजारमा कारोबार वृद्धि गर्ने र तरलता प्रवाह सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

अब के नेप्से नयाँ उचाइमा पुग्ला?

नीतिगत रूपमा अब बाधा हटाइएको छ। तर, बजारको गतिशीलता अझै केही कारकहरूमा निर्भर रहनेछ — राजनीतिक स्थिरता, बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर, र लगानीकर्ताको मनोबल। सेयर बजारमा “बुल मार्केट” सुरु भएको अनुमान लगाउनेहरू बढेका छन्, तर यो उत्साह स्थायी बन्न राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्व अनिवार्य छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको यो नीति परिवर्तनले बजारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यसले देशको पूँजी बजारलाई पुनः विश्वास दिलाउने, तरलता बढाउने र लगानी वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने बाटो खोलेको छ।

लगानीकर्ताको जीत, सुधारको सुरुवात

नेपाल राष्ट्र बैंकको यो निर्णय केवल नीतिगत संशोधन होइन, लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध पुनःनिर्माणको संकेत हो। विगतमा गरिएको नीति त्रुटिले बजारमा परेको नकारात्मक असर अन्त्य गर्दै राष्ट्र बैंकले अब बजारलाई स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न अवसर दिएको छ।

अब प्रश्न भनेको यो हो — “के नेप्से नयाँ इतिहास रच्नेछ?”
राष्ट्र बैंकले त आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको छ। अब बाँकी जिम्मेवारी बजारका खेलाडी र देशको राजनीतिक स्थायित्वमा छ।

नेपालको पूँजी बजारले फेरि एकपटक आशा बोकेको छ — सुधारको, विश्वासको र नयाँ उचाइको।