रिलायन्स मिल्सका २६०५ श्रमिकको सामूहिक अपिल– ‘हामीलाई सडकमा आउन नपारोस्’

सुनसरीको इटहरी-१२ खनार क्षेत्रस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडका हजारौं श्रमिकले रोजगारी गुम्ने जोखिम भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग तत्काल हस्तक्षेप र न्यायोचित समाधान खोज्ने माग गरेका छन्।

७५ पृष्ठ लामो ज्ञापनमा २,६०५ श्रमिकको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ। ज्ञापन प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, नियोक्ता र अन्य सम्बन्धित निकायहरू समक्ष पेश गरिएको छ। उनीहरूले भनेका छन् कि उद्योगले विगत करिब ३० वर्षदेखि अनवरत रुपमा काम गर्दै आएको छ र प्रत्यक्ष रूपमा ४ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन्, जसमा १,५५० महिला कर्मचारीहरू पनि छन्। यसको साथै अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं व्यक्तिहरू र तिनका परिवारहरू रोजगारी पाउँदै आएका छन्।

उद्योग ३ शिफ्टमा २४ सै घण्टा र वर्षमा ३६२ दिन सञ्चालन हुँदै आएको छ। करिब २ हजारभन्दा बढी श्रमिक तथा तिनका परिवार उद्योग आवास कोलोनीमा बस्ने गरेका छन्। निर्यातको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको र विभिन्न अवसरमा सरकारद्वारा CIP Award द्वारा सम्मानित उद्योगको सूचीमा परेको यो मिल्स श्रमिकहरूका लागि स्थिर रोजगारीको स्रोत बनेको छ।

श्रमिकहरूले ज्ञापनमा उल्लेख गरेका छन् कि करिब ९-१० वर्षअघि “डेडीकेटेड लाइन” र “ट्रंक लाइन” को छुट महसुल विवाद उत्पन्न भएको थियो। उद्योगले अपेक्षित डेडीकेटेड लाइन बिद्युत् आपूर्ति पाएको नदेखिएपछि नियामक निकायहरू बीच छलफल र प्रक्रिया चलिरहेको थियो। त्यस क्रममा नियामक निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) ले बिना प्रमाण र प्रयोग नभएको बिद्युत् लाईन काट्ने वा जोड्ने काम गरेको दाबी गरिएको छ।

पछि, उच्चस्तरीय आयोग (लाल आयोग) को प्रतिवेदन अनुसार TOD मिटरको आधारमा खपतको युनिट हिसाब गरेर बिलिङ गर्ने निर्णय भएको थियो। श्रमिकहरूले उल्लेख गरेका छन् कि नियामक निकायले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा निवेदन बुझाएको थियो, र तोकिएको धरौटी पनि बुझाइएको थियो। तर सो प्रक्रिया सुरु हुनु अघि नियामकले पुनरावलोकन समिति भंग गरी पहिलेको सम्झौता अनुसार बक्यौता रकम तिर्न अनिच्छा जनाइयो। मिति २०८२/०७/०१ सम्म रकम नबुझाए बिद्युत् लाईन काटिने चेतावनी पत्र २०८२/०६/१३ मा जारी गरिएको थियो।

श्रमिकहरूले दाबी गरेका छन् कि २०७२ देखि २०७५ (लगभग २०१५–२०१८) को अवधिमा देशभर लोडसेडिङ् भइरहेको कारण उद्योगले पूर्ण डेडीकेटेड लाइन प्रयोग गर्न सकिरहेको थिएन। त्यतिबेला डिजिटल जेनेरेटर (DG) को माध्यमबाट उत्पादन गरिन्थ्यो। त्यसैले बिद्युत् छुटको बिल विवादलाई आधार मान्नु न्यायोचित नरहेको उनीहरूको तर्क छ। नियामक निकायले ‘TOD डेटा’ पेश गर्न नसकेको र न्यायालयमा प्रमाण पेश नभएको बताएका छन्।

ज्ञापनमा भनिएको छ कि यदि बिद्युत् लाईन काटियो भने उत्पादन रोकिनेछ, निर्यातमा प्रभाव पर्नेछ, बैंक र अन्य वित्तीय संस्थासँग सम्बन्ध बिग्रनेछ, र प्राविधिक कर्मचारीहरू गुम्नेछन्। भविष्यमा पुनः सञ्चालन भए पनि असर पर्ने निश्चित छ।

श्रमिकहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, उर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष, ने.वि.प्रा.का कार्यकारी निर्देशक, जिल्ला प्रशासन प्रमुख, जिल्ला प्रहरी प्रमुख लगायत निकाय समक्ष समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् र न्यायोचित समाधानको माग राखेका छन्।

उनीहरूको अन्तिम चेतावनी पनि दिएका छन् “हामी सडकमा आउन बाध्य हुनेछौं।"

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।