न्यायको आवरणमा 'नीतिगत डकैती': रिलायन्स काण्ड ?

कुरा यसरी सुरु गरौं, नेपालको पुँजी बजारमा एउटा यस्तो 'वित्तीय महाकाव्य' लेखिँदैछ, जहाँ खलपात्रहरूलाई नायक बनाउने कोसिस भइरहेको छ। यसै संदर्भ मा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रकरण केवल एउटा व्यापारिक दाउपेच मा होइन, यो त राज्यका नियामक निकाय र न्यायालयको "विवेक" माथि गरिएको निर्मम प्रहारको रूपमा चित्रण गरिन थालिएको छ। विशेष गरी, यस मुद्दामा आएको पछिल्लो फैसलाका बुँदाहरूले न्यायको सिद्धान्तलाई नै गिज्याइरहेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन्।

​१. ७५ करोडको  दायित्व र वित्तीय जालझेल

​कुनै पनि कम्पनीको स्वास्थ्य उसको वासलात (Balance Sheet) ले देखाउँछ। रिलायन्सले ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँको विद्युत महसुल बक्यौतालाई "विवादास्पद" भन्दै दायित्वमा देखाएन। तर, लेखा परीक्षणको विश्वव्यापी मान्यता (NFRS) ले भन्छ— यदि भविष्यमा तिर्नुपर्ने सम्भावना ५०% भन्दा बढी छ भने त्यसलाई 'प्रोभिजन' गर्नैपर्छ। ​घाटामा गइरहेको कम्पनीलाई नाफामा देखाउन गरिएको यो जालझेल नै अर्बौँको घोटालाको प्रस्थानविन्दु हो। यदि यो ७५ करोड खर्चमा देखाइएको भए, नेटवर्थ १५० भन्दा तल झर्थ्यो र 'बुक बिल्डिङ' मार्फत ८२० रुपैयाँको महँगो प्रिमियम मूल्य पाउन असम्भव हुन्थ्यो।

​२. फैसलाका बुँदा १९-२५: न्याय कि जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति?

​यस मुद्दामा न्यायालयले जुन बुँदाहरू (१९ देखि २५ सम्म) अघि सारेको छ, त्यसले गम्भीर चिन्ता जगाउँछ:
        - ​बुँदा १९-२२ को आशय: यी बुँदाहरूमा अदालतले प्रक्रियागत कुराहरू र धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकारको चर्चा गरेको छ। तर, जब तथ्य नै भ्रष्ट छ भने प्रक्रियाको के अर्थ?
       -​ ​बुँदा २३ र २४ को लाचारी: यहाँ अदालतले "प्राविधिक र जटिल वित्तीय विषयहरू नियामक निकाय (धितोपत्र बोर्ड) ले नै हेर्ने हो, अदालतले त्यसमा प्रवेश गर्न मिल्दैन" भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ। यो त सिधै 'न्यायिक दायित्व' बाट उम्किने बाटो  माथि प्रश्न छन। जब बोर्ड आफैँ 'सेटिङ' को आरोपमा छ, तब अदालतले "बोर्डले नै गर्‍यो होला" भनेर   विश्लेषण गर्दा अपराधीलाई चक्कु समातेको अवस्थामा देख्दादेख्दै "प्रहरीले हेर्ला नि" भनेर छोडिदिनु जस्तै हुने कुरा आज आएर देखिदै छ।
     -​ ​बुँदा २५ को विरोधाभास: अदालतले विवरण पत्र यथार्थपरक हुनुपर्ने त स्वीकार्छ, तर रिलायन्सको हकमा २ वर्ष पुरानो 'बासी' तथ्याङ्कलाई कसरी वैध मानियो? यो बुँदाले स्थापित गरेको नजिरले भोलि जुनसुकै टाट पल्टेको कम्पनीले पनि पुरानो विवरण देखाएर जनता लुट्ने बाटो खोलिदिएको भनी अहिले धितोपत्र वोर्ड लाचार कुरा गर्छ 

​३. '९०-१०' को चक्रव्यूह र ३ जनाको सिन्डिकेट

​यो प्रकरणको सबैभन्दा बीभत्स पाटो भनेको बजार नियन्त्रण (Market Cornering) को योजना हो।

    -​​ १०% को बल्छी: सर्वसाधारणलाई केवल १०% सेयर फालेर बाँकी ९०% हिस्सा ३ जना मुख्य लगानीकर्ताले आफ्नो मुठ्ठीमा राखेका छन्।
    -​ कृत्रिम मूल्य वृद्धि: आपूर्तिलाई नियन्त्रण गरेर सेयरको मूल्यलाई १० हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने "नटवरलाल" प्लान बुनिएको छ।
    -​ ​अर्बौँको 'एक्जिट': जब मूल्य १० हजार पुग्छ, ती ३ जनाले आफ्नो कब्जामा रहेको ३०% सेयर बजारमा फाल्नेछन्। यसरी आम नागरिकको अर्बौँ रुपैयाँ एकै रातमा केही सीमित व्यक्तिको ढुकुटीमा पुग्नेछ। यो 'क्रोनी क्यापिटलिज्म' को यस्तो रूप हो जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै खोक्रो बनाउँछ।

​४. भारत र अमेरिकाका नजिर: हामी कहाँ छौँ?

​अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यस्तो घोटालामा न्यायालय र नियामक कठोर हुन्छन्:

     -​ ​अमेरिका (Enron Case): वित्तीय विवरणमा जालझेल गर्ने एनरोनका सिईओलाई २४ वर्षको जेल सजाय भएको थियो। त्यहाँको न्यायालयले "प्राविधिक विषय" भनेर पन्छिने सुविधा पाएन।
     -​​ भारत (Satyam Scandal): रामलिङ्गा राजुले नाफा बढाएर देखाउँदा भारतको सेबी (SEBI) ले तत्काल कडा कारबाही गर्‍यो र अदालतले दोषीहरूलाई कडा सजाय सुनायो।
​तर नेपालमा? यहाँ त ७५ करोडको बक्यौता लुकाउनेलाई "अग्रणी व्यवसायी" को सम्मान दिइन्छ र अदालतले "बोर्डले हेर्ने विषय" भन्दै सफाइको बाटो प्रशस्त गरिदिन्छ।

​५. आक्रोश: के यो सुशासनको अन्त्य हो?

​अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशले के देखाउँछ भने, अब नेपालमा तथ्यको होइन, शक्तिको जित हुन्छ। जब विवरण पत्र नै झुटो छ भने, धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा २५ (४) को कुन व्याख्याले यसलाई सही ठहर्‍याउँछ? घाटामा गएको कम्पनीलाई नाफामा देखाउने " हथकण्डा" लाई अदालतले किन प्रश्न गरेन? के न्यायालय केवल 'शक्तिशाली' को स्वार्थ रक्षा गर्ने ढाल बन्न लागेको हो? नागरिक यसरी प्रश्न गरिरहेका छन।
​निश्कर्ष

​रिलायन्सको यो आईपीओ काण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो "नीतिगत भ्रष्टाचार" हो। ७५ करोडको बक्यौता, १० हजारको मूल्य पुर्‍याउने प्रपञ्च, र ३ जनाको सिन्डिकेट— यी सबैले एउटै कुरा भन्छन्: यो लुटतन्त्र हो।
​यदि आज हामीले यो आवाज उठाएनौँ भने, भोलि तपाईँ-हाम्रो सन्तानको भविष्य यिनै ३ जना क्रोनी पुँजीपतिहरूको गोजीमा हुनेछ। न्यायालयले आफ्ना बुँदा १९ देखि २५ सम्मको पुनरावलोकन गर्नैपर्छ। न्याय "बोर्डले गर्ला" भनेर टारेर हुँदैन, न्याय त "देखिनु" पनि पर्छ। तथ्यले चोरी भनिरहेको बेला शब्दजालले त्यसलाई लुकाउन सक्दैन।

 धितोपत्र बोर्डलाई हाम्रो प्रश्न छ— के तपाईंहरू शक्तिशालीको स्वार्थको रक्षक बन्नुभएको हो? यदि होइन भने, यो 'संस्थागत अपराध' माथि तत्काल कारबाही होस्। आम लगानीकर्ताको रगत-पसिनाको कमाइमाथि यसरी होली खेल्ने छुट कसैलाई छैन। यो लडाइँ अब केवल एउटा आईपीओको होइन, यो त नेपालको आर्थिक न्यायको लडाइँ हो। ​सत्य लुक्न सक्छ, तर मेटिन सक्दैन। ७५ करोडको यो 'स्क्यान्डल' नै यो लुटतन्त्रको पतनको कारण बन्नेछ ! 

लेखक नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महाचिव हुनुहुन्छ।