रमेश लम्साल
अर्थ संसार, काठमाडौँ– सरकारले ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ लाई सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन आयोजना तथा त्यससम्बन्धी प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि सरल, सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यविधिले वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गर्ने तथा नियमन गर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यविधि गत माघको अन्तिम साता स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । वैकल्पिक ऊर्जामा विशेष गरी सौर्य प्रणालीलाई विशेष जोड दिइएको छ । त्यसमा घरायसी सौर्य विद्युत् ऊर्जा र संस्थागत सौर्य ऊर्जा रहेका छन् । घरायसीमा ५०० किलोवाटदेखि १० किलोवाटसम्म रहेका छन् । यस्तै संस्थागततर्फ १० किलोवाटदेखि माथिका आयोजना रहेका छन् ।
व्यापारिकतर्फ ५०० किलोवाट माथिका परियोजनालाई कार्यविधिले समेटेको छ । घरायसी वा एक मेगावाटसम्म जडित क्षमताका संस्थागत वा व्यापारिक सौर्य ऊर्जालाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यस्तो निवेदन दिँदा अधिकार प्राप्त निकायको अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार नेट मिटरिङ गर्ने सौर्य ऊर्जाको हकमा भने अनुमति जरुरी नपर्ने र प्राधिकरणमा सामान्य निवेदन दिए हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधिमा एक मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानको सर्वेक्षणका लागि एक वर्षको समयावधि दिइने र उक्त अवधिमा अध्ययन सम्पन्न नभए कार्य प्रगतिका आधारमा बढीमा एक वर्ष थप गरिने उल्लेख छ ।
वायु ऊर्जा उत्पादनका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयले कार्यविधिमा समेटेको छ । पहिलो पटक वायु ऊर्जालाई सरकारको छाताभित्र ल्याएर विकास गर्न खोजिएको हो । यसअघि वायु ऊर्जाका सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यविधि थिएनन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नै वायु ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको थियो । वायु ऊर्जाको पनि जलविद्युत् आयोजनाको जस्तै उत्पादन अनुमतिपत्र २५ वर्षको हुनेछ । वायु ऊर्जा जस्तै बायोग्याससम्बन्धी ऊर्जालाई पनि समेटिएको छ ।
विद्युत्भार कटौतीको कार्ययोजनामा समावेश गरिएको प्रावधानअनुसार वैकल्पिक विद्युत् ऊर्जाको खरिददर नेपाली मुद्रामा गरिने र विद्युत् खरिद ‘लिऊ वा तिर’को सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । वैकल्पिक ऊर्जाको खरिददर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा हुनेछ । सो खरिददर अधिकतम तीन वर्षका लागि कायम हुनेछ । विद्युत् खरिद दर नदी प्रवाहीको औषतदरमा वार्षिक तीन प्रतिशतले आठ पटक सामान्य वृद्धि समावेश गरिएको छ ।
व्यावसायिकरुपमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानको सर्वेक्षणका लागि भन्दै हालसम्म विद्युत् विकास विभागमा कूल ३७ परियोजनाले अनुमति पाएका छन् । ती आयोजनाबाट १८५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यस्तै वायु ऊर्जाका लागि पनि विभागले तीनवटा परियोजनाका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । मुस्ताङमा आयोजनास्थल रहेको ती आयोजनाको क्षमता पाँच मेगावाट रहेको छ ।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार पछिल्ला दिनमा वायु, सौर्य र थर्मल ऊर्जाको विकासका लागि लगानीका लागि चासो राख्ने संस्था वा व्यक्तिले अनुमति दिने क्रम बढेको छ । सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका व्यवसायीले भने प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नगरिदिएका कारण आफूहरु निर्माणमा जान नसकेको बताएका छन् ।
अपि पावर कम्पनीका प्रमुख सञ्जीव न्यौपानेले प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार नै आफ्नो कम्पनीले सौर्य प्रणाली जडानको प्रक्रिया शुरु गरे पनि पिपिए नभएका कारण समस्या आइपरेको बताउनुभयो । सो कम्पनीले कूल ३६ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानका लागि विभागबाट सर्वेक्षणको अनुमति पाएको छ । रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस