आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सिएनआई अध्यक्षको आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले तत्काल कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । परिसंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राजश्व प्रणालीमा सुधारः सार्वजनिक निजी संवाद’ कार्यक्रममा उनले कर प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले कर नीतिको स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम धेरे मात्रामा थुप्रिएर बसेको छ । तर, बजारमा माग घटेकाले उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको छ । उनले ब्याजदर एकल अङ्कमा छ, मुद्रास्फीति न्यून बिन्दुमा हुँदा पनि माग कमजोर हुँदा पैसा बैंकमा निष्क्रिय भएर बसेको जानकारी दिए ।

बैंकमा पैसा निष्क्रिय भएर बस्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत नभएको उनी बताउँछन् । यस्तो अवस्थाले सरकारको राजश्व संकलनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको उनको बुझाई छ । लगानी अभिवृद्धि नगरी आर्थिक सूचकहरू सुधार्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीले नै लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव पार्ने बताए । स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ताले पनि कर नीति हेरेर लगानी गर्ने उनको भनाई छ । नीति स्थिर नभए लगानी नबढ्ने भएकाले नीतिगत स्थायित्वमा लागि उनले जोड दिए ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम छ । ब्याज एकल बिन्दुमा छ । समग्र बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । मागमा वृद्धि आउन नसक्दा पनि उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । मूल्यवृद्धि न्यून बिन्दुमा छ । पैसा निष्क्रिय बस्नु भनेको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसको असर सरकारको राजस्व संकलनमा समेत पर्दै आएको छ । जबसम्म लगानी बढाउन सकिँदैन, उल्लेखित विषयहरूमा सुधार गर्न गाह्रो पर्छ,’ उनले भने ।

उनले लगानी अभिवृद्धि गराउन कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि कर सुधारलाई महत्त्व दिएको बताए । आर्थिक सुधारको लागि विगतमा धेरै आयोग बने पनि उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकारले निकै महत्त्व दिएको उनको भनाई छ । आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन लागि गठित आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्य योजना २०८२ ले दिएको सुझावमा पनि कर प्रणालीको सुधारमा जोड दिएको उनले बताए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।