औद्योगिक कर्जा : पाँच प्रदेशमा बढ्यो, दुई वटाको घट्दा कहाँ कति प्रवाह भयो कर्जा ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा लगानी वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनले औद्योगिक कर्जा बढेको देखाएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ७ वटा प्रदेशमध्ये ५ वटा प्रदेशमा औद्योगिक कर्जा बढेको छ भने २ वटामा भने घटेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कोशी, मधेश, बाग्मती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा बढ्दा कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा भने घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बागमती प्रदेशका उद्योगहरूमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा १३.८ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यो प्रदेशमा यस्तो कर्जा १० खर्ब ६३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३६.४ प्रतिशत रहेको छ । 

औद्योगिक कर्जामध्ये काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी ११ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् ९२.४ प्रतिशत कर्जा लगानी रहेको छ भने रसुवा जिल्लामा सबैभन्दा कम १३ करोड अर्थात् ०.०१ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहेकोले औद्योगिक कर्जाको उच्च हिस्सा काठमाडौंमा देखिएको हो । मधेश प्रदेशमा पनि औद्योगिक कर्जा बढेको छ । आथिएक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले मधेशका औद्योगिक क्षेत्रमा ५.११ प्रतिशतले कर्जा बढेको देखिएको छ । उक्त वर्ष १ खर्ब २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मधेशका औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षमा यस्तो कर्जा १ खर्ब २१ अर्ब ८७ करोड थियो । समीक्षा अवधिमा मधेश प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी कर्जा पर्सामा ६३.७९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरीमा २.१२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औद्योेगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८२ असार मसान्तमा २०८१ असार मसान्तकोे तुलनामा ६.९३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४१ अर्ब २ करोड ६० लाख पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तमा पनि यस्तो कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.४३ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८२ असार मसान्तमा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, विद्युत÷ग्यास÷पानी, खानी र धातुका सामान उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जामा वृद्धि भएको छ भने गैरखाद्य वस्तु र निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा ह्रास आएको छ । गत असार मसान्तमा लुम्बिनी प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामा औद्योगिक कर्जाको हिस्सा २४.४३ प्रतिशत रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औद्योगिक कर्जा बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ४.३७ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ७२ करोड ३ लाख पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा चार दशमलव ७९ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।

कुल प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित भएको कर्जाको अंश १६.९७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा वर्षसम्ममा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ६७ दशमलव ५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने खानीसम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा बढी ३७.८३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । कोशी प्रदेशमा पनि २०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा कुल औद्योगिक कर्जा १५.०३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६० अर्ब कायम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा विद्युत्, ग्यास तथा पानी उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ५६.३८ प्रतिशतले बढेको छ । खानीसम्बन्धी उद्योगलाई प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा कम १५.८७ प्रतिशतले घटेको छ ।

कुल औद्योगिक कर्जामध्ये गैरखाद्य वस्तुसम्बन्धी उद्योगतर्फ सबैभन्दा बढी ५०.१५ प्रतिशत र खानीसम्बन्धी उद्योगतर्फ सबैभन्दा कम ०.३२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा भने २०८१ को असार मसान्तमा ४ अर्ब ११ करोड ८६ लाख रहेको कुल औद्योगिक कर्जा २०८२ असार मसान्तमा १.९४ प्रतिशतले घटेर ४ अर्ब तीन करोड ८७ लाख कायम भएको छ । समीक्षा वर्षमा धातुका उत्पादन मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्ससम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी २१.१६ प्रतिशतले बढेको छ भने सबैभन्दा बढी खानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जामा २९.९८ प्रतिशतले कमी आएको छ । समीक्षा वर्षमा सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ४८ करोड ९ लाख रुपैयाँ औद्योगिक कर्जा प्रवाह हुँदाा डोल्पामा सबैभन्दा कम १ करोड २९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको औद्योगिक कर्जामा ९.९९ प्रतिशतले घटेर कुल २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जामा औद्योगिक कर्जाको हिस्सा ७.८२ प्रतिशत रहेको छ । उक्त कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी निर्माण उपशीर्षकमा ८ अर्ब ३३ करोड अर्थात् २९.८७ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उपशीर्षकमा ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् २९.३८ प्रतिशत, कृषि वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उपशीर्षकमा ७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ २७.३० प्रतिशत, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उत्पादनसम्बन्धी उपशीर्षकमा २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात् १०.३४ प्रतिशत, विद्युत्, ग्यास तथा पानी उत्पादनसम्बन्धी उपशीर्षकमा ५४ करोड अर्थात् १.९४ प्रतिशत र खानी उत्पादनमा उपशीर्षकमा ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १.१८ प्रतिशत कर्जा लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।