नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावित मार्जिन कर्जा: "हात्तीको देखाउने दाँत" र "चपाउने दाँत अर्कै"

धितोपत्र बोर्डले ल्याएको यो प्रस्तावित निर्देशिका ठ्याक्कै यस्तै देखिन्छ। बाहिरबाट हेर्दा यसले बजारमा तरलता पठाएर लगानीकर्तालाई "मद्दत" गर्न खोजेको देखिन्छ, तर भित्रि पाना पल्टाउँदा (विशेषगरी दफा ७.५) यसले लगानीकर्तालाई "न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी" को अवस्थामा पुर्‍याउने जोखिम देखिन्छ। अर्थशास्त्रिय र न्यायका विश्वव्यापी मान्यता लाई तिलान्जली दिएका ४ गम्भीर प्रश्नहरू यप्रकार छन्।

१. धितो मूल्याङ्कनमा "दोहोरो मापदण्ड"
तपाईंसँग ब्रोकरले १००० रुपैयाँ लिनुछ भने त्यो १००० नै मानिने तर, त्यही १००० रुपैयाँको सेयर (धितो) तपाईंले ब्रोकरलाई बुझाउनुभयो भने, त्यसको मूल्य ६० प्रतिशत घटाएर ६०० रुपैयाँ कायम गरिने?

"आफ्नो भैंसीको दुध, अर्काको गाईको दूध।" अर्थात्, ब्रोकरको पैसा (ऋण) चाहिँ 'दूध' जस्तो शुद्ध र महँगो, तर लगानीकर्ताको सम्पत्ति (सेयर) चाहिँ ' गाईको दूध' जस्तो सस्तो? एउटै बजारमा एउटै सम्पत्तिको मूल्य लिने र दिने बेलामा फरक हुनु घोर अन्याय पूर्ण व्यवस्था किन? "Law of One Price" एकै वस्तुको मूल्य सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रिय आधारभूत सिद्धान्त लाई धज्जी उडाए र ब्रोकर हित मात्र हेरिएको छ।

जब बजार घट्छ, लगानीकर्ता को मनोबल र लगानी "डुब्न लागेको घाम" जस्तो हुन सक्छन्। यस्तो बेला उसले सहाराको लागि ल्याएको सेयरलाई "सुनलाई पित्तलको भाउ" मा मूल्याङ्कन गर्नु भनेको उसलाई जानी-जानी डुबाउनु कुन न्याय हो महाशय हरू।

२. Risk-Reward Distortion:

राम्रो मानिने 'ख' वर्गका कम्पनीको सेयरमा ४०% मार्जिन (कडा नियम), तर त्योभन्दा कमजोर 'अन्य' वर्गका कम्पनीमा ३५% मार्जिन (खुकुलो नियम)। कुरा के हो प्रष्ट हुन सकेको छैन। राम्रा कम्पनी "ख" वर्ग ले लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिन्छन्, तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै कस्ने? अनि कमजोर कम्पनीलाई चाहिँं खुकुलो छोड्ने?

आधुनिक वित्तीय सिद्धान्त (Modern Portfolio Theory) अनुसार "जहाँ जोखिम कम हुन्छ, त्यहाँ ऋण बढी दिन सकिन्छ।" तर यहाँ ठीक उल्टो छ। यसले लगानीकर्ता राम्रा कम्पनी छाडेर कमजोर कम्पनीमा सट्टेबाजी गर्न बाध्य हुन्छन्। गर्न खोजेको के हो?

३. नाफामा बन्देज, घाटामा पूर्ण जवाफदेही :

सेयरको भाउ बढेर सम्पत्ति (Net Worth) बढ्यो भने, त्यो बढेको भाउ बाट थप सुविधा पाइँदैन (दफा ६.३)। तर घट्नासाथ मार्जिन कल आउँछ। यसले कुन पक्ष लाई बल दिन खोजेको हो? "एक हातले ताली बज्दैन।" भन्ने कुरा लाई किन नजर अन्दाज गरिएको हो के? कारोवार भनेको दुई पक्षीय सम्झौता हो। यदि घाटा हुँदा लगानीकर्ताले "घर खेत " बेचेर तिर्नुपर्छ भने, नाफा हुँदा त्यसको "फल " पनि पाउनुपर्छ नी ।

तसर्थ यो व्यवस्था "Asymmetric Contract" (असन्तुलित सम्झौता) हो। कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार सम्झौताका दुवै पक्षलाई समान अवसर र समान जोखिम हुनुपर्छ। यहाँ ब्रोकरलाई 'सुरक्षित' र लगानीकर्तालाई 'जोखिम' को भारी बोकाइएको छ।

४. 'सम्पर्क' को भरमा सम्पत्ति लिलाम ?

" फोन/सम्पर्क नभएमा ब्रोकरले सेयर बेचिदिन सक्ने" बजार प्यानिक भएको बेला लगानीकर्ता सम्पर्कमा आउन सकेन भएन् वा "सम्पर्क भएन" भन्ने बहानामा सम्पत्ति बेचिदिने भनेको "अर्काको घर फोर्नु" जस्तै हो। यसले न्यायको सिद्धान्त "Natural Justice" को 'सुनुवाइको मौका' लाई हनन गर्छ। "सम्पर्क" होइन, "समय" तोकिनुपर्छ। प्रविधिले फड्को मारिसकेको युगमा "फोन लागेन" भन्नु हास्यास्पद तर्क हो। बरु समय तोकिएको हुनु पर्छ।

अभिमन्यु "चक्रव्यूह" मा फसे जस्तै, यो निर्देशिकाको दफा ७(५) को ६० प्रतिशतको मूल्याङ्कन विधि एउटा आधुनिक चक्रव्यूह नै हो। यसले लगानीकर्ता हरुलाई ब्रोकर को भोजन बनाउने योजना ल्याएको हो र?

प्रस्तावित मस्यौदा ले "समानताको सिद्धान्त" मा पनि फेल भएको छ। यदि तपाईं लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने, यो बुझ्नुहोस् कि "कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात " भनेजस्तै, यो मार्जिन सुविधा आयो भनेर मख्ख नपर्नुहोस्। जबसम्म धितोको उचित मूल्याङ्कन (Fair Valuation of Collateral) हुँदैन, तबसम्म यो सुविधा "घाँटीमा हाड अड्किए जस्तो" हुनेछ।

सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्छ- "सुनको अण्डा दिने कुखुरालाई पेट चिरेर एकैचोटी धनी हुन खोज्दा, कुखुरा पनि मर्छ र अण्डा पनि पाइँदैन।" लगानीकर्ता बचाए मात्र बजार बच्छ। समय मैं। लगानीकर्ता र सम्बन्धित निकायहरुले ध्यान पुरार्याए र पुँजी बजार मा सुशासन लाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।

लेखक नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महाचिव हुनुहुन्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।