अर्थ संसार, काठमाडौँ –सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा आधुनिक उर्जा उपलब्ध गराउने महत्वाकाक्षी लक्ष्य लिएको बताएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा आवश्यकता र सम्भावना अनुसार आधुनिक उर्जाको पहुँच पु¥याउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका डा स्वर्णिम वाग्लेले पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।
जलविद्युत, हावाबाट बिजुली, सौर्य उर्जा वा बायोग्यासलाई आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्ने सरकारको भनाइ छ ।
आयोगले निवर्तमान सदस्य डा. अरविन्द कुमार मिश्रको नेतृत्वमा उक्त प्रस्ताव तयार भएको हो । स्थानीय तह अनुसार जलविद्युत, सौर्य उर्जा, बायोमास र हावाबाट निस्कने उर्जाको पहुँच विस्तार गरिने छ ।
सरकारले जलविद्युत सहज भएको ठाउँमा जलविद्युत, सौर्य उर्जा बायोमास र हावाबाट विजुली निकाल्ने ठाउँमा त्यसैलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस