चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पुरा नहुने

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने स्वीकार गरेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भन्दै बजेट ल्याएको थियो । तर केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा सरकारको यो लक्ष्य पूरा नहुने बताएको हो ।

‘समग्रमा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा केही कम रहने प्रारम्भिक अनुमान छ’, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा उल्लख गरिएको छ । सरकारले चालू आवका लागि ६ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ । तर भदौ २३ र २४ मा भभएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको अस्थिर राजनीतिका कारण वृद्धिदरमा संकुचन आउने अनुमान विश्व बैंकलगायतले पनि गरिसकेका छन् ।
यसका बाबजुद अर्थतन्त्रमा भने क्रमशः सुधारको अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सुशासनलाई सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरणअनुकूल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय साख रेटिङ एजेन्सी फिच ग्रुपले हालै सम्पन्न नेपालको सार्वभौम साख रेटिङमा गत वर्षकै रेटिङ (बीबीमाइनस)लाई निरन्तरता दिएको, आन्दोलनको क्रममा केही होटलहरूमा क्षति भए पनि नेपालको शान्ति सुरक्षामा पर्यटक आश्वस्त देखिएकोले बाह्य पर्यटक आगमन बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डबाट प्राप्त विवरणअनुसार सन् २०२४ को १० महिनामा ९ लाख ४१ हजार बाह्य पर्यटक भित्रिएकोमा सन २०२५ को सोही अवधिमा करिब नौ लाख ४४ हजार बाह्य पर्यटक भित्रिएका छन् । जलविद्युत् उत्पादनमा प्रगति भई आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को प्रथम त्रैमासमा थप ३०९.२ मेगावाट जलविद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सरकारले चालू खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चतर्फ मूलतः तयारी नपुगेका र साना आयोजनाहरू कटौती गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन एवं क्षतिको पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिएकोले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिइएको छ ।

यसको बाबजुद धानलगायत वर्षेवाली लगाउने समयमा मनसुन ढिलो सुरु भएको र त्यसको केही अन्तरालमा भारी वर्षा भएको कारण बाढी÷पहिरोले कृषिलगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा न्यूनस्तरमा रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भारतको मुद्रास्फीति २.६ प्रतिशतमा सीमित हुने भारतीय रिजर्भ बैंकको प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप सहजता आउन प्रक्षेपण छ । आन्तरिक उत्पादनतर्फ धानलगायत वर्षेवालीको उत्पादन केही कम हुनुको साथै आगामी निर्वाचनमा हुने खर्चले मुद्रास्फीतिमा केही चाप पार्ने देखिन्छ । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या क्रमिकरूपमा बढ्दै गएको छ । आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाहको विद्यमान प्रवृत्ति कायम रहेमा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा समेत विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमै रहने अनुमान छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्था कायमै रहेको छ । निक्षेप तथा कर्जाका भारित औसत ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएका छन् । तथापि, निक्षेपको भारित औसत वास्तविक ब्याजदर भने धनात्मक नै रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गए पनि औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी रहेको छ । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रको उपर्युक्त परिदृश्यको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिई केही नियामकीय व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।