अर्थ संसार, काठमाडौं– काठमाडौँ — शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले हाल कायम ३० मन्त्रालयलाई घटाएर १७ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए अनुसार अब १७ वटा मन्त्रालय कायम भएसँगै मन्त्रिमण्डल १८ सदस्यीय हुने छ ।संविधानमा नै बढीमा २५ वटा मन्त्रालय मात्रै बनाउन पाइने उल्लेख छ ।
मालेलाई ३ र माओवादीलाई २ महत्वपूर्ण मन्त्रालय
प्रारम्भिक समझदारीअनुसार एमालेले तीन र माओवादीले दुईवटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिने गरी प्रारम्भिक समझदारी गरेका हुन् । एमालेको भागमा अर्थ तथा योजना, परराष्ट्र र रक्षा तथा माओवादीको भागमा गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय परेको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका हेभिवेट नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न असहज देखिएको भन्दै अर्थ र गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिने गरी समझदारीमा आउन प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए ।
महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई दिइने जिम्मेवारी व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रस्ताव गरे पनि महत्वपूर्ण दुवै मन्त्रालय एमालेले राख्दा नेताहरूलाई मनाउन नसकिने भन्दै प्रचण्डले अस्वीकार गरेका थिए ।
फोरम सहभागी हुँदा मन्त्रालय बाँडफाँड फेरबदल
ओली र प्रचण्डबीच संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएमा अहिले बाँडफाँड गरिएका मन्त्रालयमध्येबाट कम्तीमा एक–एकवटा मन्त्रालय छाड्ने समझदारी भएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा फोरमलाई पर्खिनैपर्ने अवस्था छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्व राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘उहाँहरू सहभागी हुने परिस्थिति निर्माण भयो भने त्यतिवेलै फेरबदल हुन सक्छ ।’
१० मन्त्रालय, तीन गुणा आकांक्षी
माओवादीसँगको सहमतिमा एमालेले १० मन्त्रालय पाउने प्रारम्भिक समझदारी भए पनि पदाधिकारीसहित तीन गुणा बढी आकांक्षी छन् ।
उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, छविलाल विश्वकर्मा, पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकाल, केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठसहित थुप्रै आकांक्षी देखिएका हुन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँड नटुंगिएका कारण दुवै पार्टीबाट कम्तीमा पाँचजना समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी लम्बिएको छ । सबै तयारी पूरा भएपछि आइतबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने रिमालले बताए ।
प्रस्तावित मन्त्रालय
एमाले : अर्थ तथा योजना, परराष्ट्र, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सूचना तथा सञ्चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पर्यटन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
माओवादी : गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, आवास खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन, श्रम, रोजगार तथा महिला, बालबालिका
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
_20240724072127.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस