अर्थ संसार, काठमाडौं– सार्वजनिक संस्थानमा भएको सरकारी लगानीको साँवा र ब्याज समयमै चुक्ता नगरे सेवा र सुविधा रोकिने भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूले समयमै विवरण नबुझाउने तर आफूखुसी सुविधा थप्दै जाने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले यसलाई कडाइ गर्न लागेको हो ।
कतिपय संस्थानले राज्यमाथि अत्यधिक दायित्वसमेत थप्दै गएपछि सरकारले यस्तो चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले यस्ता संस्थानलाई कुनै पनि सहयोग नगर्ने र सहमति पनि नदिने स्पष्ट पारेको छ । ति निकायलाई पत्राचार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सबै संस्थानलाई लगानीका भाका नाघेको साँवा र ब्याजसहितको विवरण बुझाउन पत्राचार गरिसकेको छ ।
अर्थका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “संस्थानहरूमा मनोमानी व्याप्त भयो, आफूखुसी सुविधाहरू बढाउने राज्यलाई भार बढाउने काम बढ्यो त्यसैले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर हामीले सबै विवरण बुझाउन पत्राचार गरिसकेका छौं ।”
उनका अनुसार यस्ता संस्थानले राज्यबाट कुनै पनि किसिमका सहमति र सेवासुविधा पाउने छैनन् भने कुनै सस्थानले यस्तो निर्णय गरे त्यसको भार आफैले बहन गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी १ खर्ब ४३ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख र कुल ऋण लगानी १ खर्ब ३० अर्ब ५० करोड ६८ लाख पुगेको छ ।
यो लगानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ०।४२ प्रतिशतले बढी हो । हालै खारेज भएको नेशनल ट्रेडङप्रति लक्षित गर्दैै अर्थका ति अधिकारीले भने, “पहिले आफूखुसी सुविधा बढायो र अन्तिममा भार थेग्नसक्ने अवस्था नभएर जग्गा बेचेरै कर्मचारीलाई अवकास दिनुपर्ने अवस्था पनि देखियो ।”
उनले यस्तो अवस्था अबका दिनमा कुनै पनि संस्थानमा नदोहोरियोस् भनेर सरकारले संस्थानमाथि निगरानी बढाएको बताए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, गुठी संस्थान, पर्यटन बोर्ड पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायतमा लेखा परीक्षण भएको छैन ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बेरुजुको अवस्था कहालीलाग्दो देखिएको र हिनामिना बढेको बताएका छन् । उनी भन्छन्, “महालेखाले सबै सस्थानसँग कार्यायोजना मागेको छ र निगरानी बढाएको छ । त्यसैले अबका दिनमा संस्थानहरूले मनोमानी गर्न पाउँदैनन् ।”
आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार सञ्चालनमा रहेका ३५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २३ वटा नाफामा र १२ वटा घाटामा छन् । यी सस्थानमा ३४ अर्ब ९६ करोड ९ लाख खुद् नाफा कायम भएको सरकारले जनाएको छ ।
तथ्यांकअनुसार नाफामा रहेका संस्थानमा नेपाल आयल निगम, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड छन् ।
यस्तै, नेपाल पारवहन गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी, नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नागरिक लगानी कोष र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी नाफामा सञ्चालित छन् । हाल ४१ सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् ।कारोबारबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस