राष्ट्र बैंकले खुकुलो बनायो खराब कर्जासम्बन्धी व्यवस्था, नयाँ प्रावधान के–के ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा केही खुकुलोपन ल्याएको छ। मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै सूक्ष्म निगरानी कर्जा तथा खराब कर्जासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब सूक्ष्म निगरानी तथा खराब कर्जामा पर्ने केही कर्जालाई असल कर्जाको रूपमा गणना गर्न सकिनेछ।

यसअघि एउटै बैंकले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको कर्जा कन्सोडियम प्रकृतिको नभएमा त्यसलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर संशोधित व्यवस्थाअनुसार नवीकरण नहुने प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाको हकमा त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामै राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर नयाँ व्यवस्थाअनुसार लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि कर्जा नियमित भएमा उक्त कर्जालाई अनिवार्य रूपमा खराब कर्जामा वर्गीकरण गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसको अर्थ कुनै ऋणीले कुनै समयमा कर्जा नतिरेर सम्पत्ति लिलामीमा राखिएको भए पनि पछि आर्थिक अवस्था सुधार भई नियमित रूपमा किस्ता तिर्न थालेमा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।