पुँजी बजारका विषयमा दलहरुका प्रतिवद्धता : के-के समेटिए घोषणापत्रमा ?

आगामी निर्वाचनमाका लागि तीन राजनीतिक दलले बिहीबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचनमा जनताको घरदैलोमा जाँदा आफ्नो पार्टीले जितेर सरकार निर्माण गरेको खण्डमा गर्ने कामहरुको फेरिस्त राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बिहीबार एकै दिन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना घोषणा पत्र सार्वजनिक गरे । विभिन्न विषयवस्तु र विभिन्न बाचासहितका आफ्ना घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका दलहरुले पुँजी बजारका विषयमा पनि आ आफ्ना घोषणा गरेका छन् । पुँजी बजारको विकासका लागि गर्नु पर्ने काम र योजनाहरु ती राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । पुँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐन हो । ७२ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु डिम्याट खाता खोलको छन् । पुँजी बजारमा दैनिक रुपमा अर्बौँको कारोबार हुन्छ । सेयर बजारले पुँजी निर्माणका लागि पनि भूमिका खेलको छ । यो क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि राजनीतिक दलहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण नै हुन्छ । 

राजनीतिक दलका गतिविधिले सेयर बजारमा उतारचढाब हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले पुँजी बजार विकास र विस्तारका लागि आफूहरुले गर्ने विभिन्न कामहरु घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् ।  यो पटकको चुनावका लागि नयाँ उदाउँदै गरेका दलहरूले पुँजी बजारलाई निकै प्राविधिक र विस्तृत रूपमा समेटेको देखिन्छ भने पुराना दलहरूले यसलाई वृहत् आर्थिक सुधारको पाटोका रूपमा व्याख्या गरेर आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 

बिहीबार घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका तीन वटा दलमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पुँजी बजारका बारेमा सबैभन्दा धेरै ‘स्पेस’ र विस्तृत योजनाहरू अघि सारेको छ । रास्वपाको घोषणा पत्रले नेपालको पुँजी बजारमा हाल कायम रहेको ‘एकाधिकार’ तोड्ने र यसलाई विश्व स्तरीय बनाउने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । रास्वपाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससि)लाई निजीकरण गर्ने वा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र प्रविधिको विकास हुने दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै अहिले नेपाली बजार साधारण सेयरमा मात्र सीमित रहेको अवस्थामा रास्वपाले ‘बण्ड, डेरिभेटिभ बजार, फ्युचर्स र अप्सन’ जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू भित्र्याउने प्रतिबद्धता समेत उसको छ । धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने र भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडीङ) जस्ता विकृति रोक्न कडा कानुन बनाउने कुरामा रास्वपाले जोड दिएको देखिन्छ । 

‘बुक बिल्डिङ’ प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँदै साना लगानीकर्ताको हित रक्षा गर्ने र सेयर निष्कासन (आइपिओ) प्रणालीमा आमूल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने रास्वपाको योजना छ । त्यस्तै गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहज प्रवेश गराउने र उनीहरूका लागि ‘डाइस्पोरा बण्ड’ जारी गरी राष्ट्रिय विकासमा पुँजी जुटाउने कुरा घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । 

नेकपा एमाले 

आगामी निर्वाचनका लागि नेकपा एमालले तयार पारेको आफ्नो घोषणा पत्रमा पुँजी बजारलाई वृहत् आर्थिक सुधारको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उसको घोषणापत्रमा बजारको स्थिरता, लगानीकर्ताको सुरक्षा र ठुला सरकारी कोषहरूलाई बजारमा परिचालन गर्ने योजना रहेको देखिन्छ । एमालेले पुँजी बजारको प्रभावकारी नियमन, सुधार र विस्तार गरी लगानीका लागि ‘स्वपूँजी’ (इक्युटि) र ‘दीर्घकालीन ऋण’ परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।

एमालेको घोषणा पत्रमा ‘सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ जस्ता ठुला कोषहरूलाई पुँजी बजारमा व्यावसायिक रूपमा परिचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ । सेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र बजारलाई पारदर्शी बनाउने कुरा एमालेको प्राथमिकतामा छ । धितोपत्र बोर्डको संरचना सुधार गरी यसलाई थप शक्तिशाली र जबाफदेही बनाउने योजना एमालेको छ ।

नेपाली कांग्रेस 

नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्र (संकल्प) मा पुँजी बजारलाई छुट्टै शीर्षक नदिए पनि ‘आर्थिक सुधारका एजेन्डा’ र ’डिजिटलाइजेसन’ को खण्डमा यसलाई स्थान दिएको छ । कांग्रेसको जोड बजारलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने र नियामक निकायलाई स्वायत्तता दिनेतर्फ केन्द्रित छ । ससले धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक र स्वायत्त नियामक निकाय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

सेयर बजारको सबै प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटलाइज’ गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउने कांग्रेसको आर्थिक एजेन्डामा उल्लेख छ । त्यस्तै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता र गैर–आवासीय नेपालीहरूलाई नेपाली पुँजी बजारमा भित्र्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने कुरालाई कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।