विनियोजन ऐनको पहिलो संशोधन, बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, विभिन्न ऐनहरुको संशोधन र विविधसहित ९ वटा कार्यसूचीका प्रस्ताव पेश, छलफल र पारित गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षतामा आज नगर सभाको १८ औँ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । भद्रकालीस्थित त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लवमा आयोजना भएको सभाका लागि आजै बसेको कार्यपालिकाको ४५ औँ वैठकले प्रस्तावको कार्यसूचीका विषयमा निर्णय गरेको थियो । कार्यपालिका बैठक पनि यही स्थानमा भएको थियो ।
सभामा महानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक सुनिता डंगोलले, काठमाडौं महानगरपालिका विनियोजन ऐन, २०८२ मा पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ र महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । डंगोलका अनुसार वार्षिक खरिद योजना, चौमासिक प्रगति विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार लक्ष्य हासिल गर्न केही कार्यक्रमहरु हेरफेर गर्न जरुरी देखिएको सभामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको हो । विनियोजित वजेटहरुमा कुनै योजना सञ्चालन गर्न नसकिने, कतिपय आर्थिक कार्यविधि अनुसार समय लाग्ने, कतिपय वहुवर्षिय योजना अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विनियोजित रकममध्ये कुनैमा बचत हुने तथा कुनैमा नपुग हुने देखिएको र केही अत्यावश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिएकोले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नु परेको उनको भनाइ थियो ।
सभाले आर्थिक विकास क्षेत्रमा ६७ करोड ६३ लाख ४ हजार रुपैयाँ वजेट कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस शीर्षकमा १७ औँ अधिवेशनले ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै ३ अर्ब १२ करोड ४२ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ३ अर्ब १२ करोड ३७ लाख १४ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
१२ अर्ब १० करोड ८१ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १२ अर्ब ९ करोड ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट कायम गरिएको छ । अघिल्लो अधिवेशनबाट ५ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको सामाजिक विकास क्षेत्रमा ५ अर्ब ८० करोड ४१ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्रमा ३ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख २२ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस शीर्षकमा ३ अर्ब ३७ करोड ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विनियोजित थियो ।
नगर सभाको १७ औँ अधिवेसनले चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ संचित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपियाँ अन्य वाह्य व्यय भार हुने गरी २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको वजेट स्वीकृत गरेको थियो । यो रकममध्ये आन्तरिक आय र वैक मौज्दात बाट २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारवाट शसर्त, समानिकरण, राजस्व वाँडफाँडवाट अन्य रकम प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ ।
अहिलेसम्मको खर्च
सभामा उपप्रमुख डंगोलले चालु आर्थिक वर्षको पुस ९ गतेसम्ममा ४ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरिन । यो विनियोजित रकमको १८.४८ प्रतिशत हो । अहिलेसम्ममा चालु खर्च २८.४४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत छ । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा पूर्वाधार विकासमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासमा १६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै सुशासन तथा अन्तर सम्वन्धित क्षेत्रमा १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
विभागगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै प्रशासन विभागले ४६.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४८.१८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १०.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाईको खर्च प्रतिशत ३८.७२ प्रतिशत छ । हनुमानढोका दरवार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको २७.७३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध सचिवालयको खर्च २४.७९ प्रतिशत छ ।
वडा कार्यालयहरुमा भएको निकासा रकमका आधारमा खर्चलाई विश्लेषण गर्दा पौष ९ गतेसम्ममा सबैभन्दा धेरै वडा नं. ७ ले २४.९२ प्रतिशत चालु खर्च र ३२.३३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । वडाको कुल खर्च ३१.५३ प्रतिशत छ । वडा नं. १६ ले २६.१४ प्रतिशत, वडा नं. २३ ले २३.३१ प्रतिशत, वडा नं. १४ र वडा नं. १९ ले क्रमशः २१.९२ प्रतिशत र १९.६५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
अहिलेसम्मको आय
यो वर्ष १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमध्ये १० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयको लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारवाट शसर्त, समानीकरण, राजस्व वाँडफाँडवाट ४ अर्ब ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्यमा पुस ९ गतेसम्ममा ४ अर्ब २१ करोड १३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसमा आन्तरिक आयतर्फ २ अर्ब ६७ करोड ७३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, राजस्व वाँडफाँडवाट ७७ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँ, संघ तथा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त सशर्त अनुदान ७५ करोड ३९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । समग्र आम्दानीलाई प्रतिशतमा हेर्दा कुल आम्दानीको लक्ष्य अनुसार २७.८६ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ २६.४४ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
सभामा, विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले महानगर प्रहरी ऐन, २०८० को पहिलो संशोधन विधेयक २०८२, सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयक २०८२ र भवन निर्माण मापदण्ड, २०८० पहिलो संशोधन २०८२ पेश गरेका थिए । भवन निर्माण मापदण्डका प्राविधिक विषयमा सहरी विकास विभागका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर हरिश्चन्द्र लामिछानेले विषय राखेका थिए । सभाले यी विधेयकहरु सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
४३ औँ कार्यपालिका बैठकले स्वीकृत गरेको करार दरबन्दी सभाले पारित गरेको छ । यस्तै महानगरपालिकाको संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने कार्यको लागि बागमती प्रदेश सरकारबाट जारी स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनको दफा ५ बमोजिम गठित समितिबाट पेश भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नगर कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
२६ करोड ३९ लाख ५१ हजार ७३४ रुपैयाँ वेरुजु नियमित तथा समपरीक्षण गराउने प्रस्ताव पारित
सभामा लेखा समितिका संयोजक गायत्री पुडासैनीले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दै यसअघि बेरुजु जनिएको २६ करोड ३९ लाख ५१ हजार ७३४ रुपैयाँ नियमित तथा समपरीक्षण गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा शिफारिस गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यसमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०८०/०८१ सम्मको फछर्योट हुन बाँकी बेरुजुमध्ये नियमानुसार नियमित गराउनु पर्ने २२ करोड ७५ लाख ५१ हजार ७२३ रुपैयाँ र समपरीक्षणका लागि प्रमाण प्राप्त भएको ३ करोड ६४ लाख ११ रुपैयाँ छ । सभामा विजु श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ, भगवान वुढाथोकी र सन्तोष ढुङ्गेलले प्रस्तावमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस