कारबाही भएका कर्मचारीलाई दुर्गम पठाउने नीति छैन - भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुनासो तथा अनुगमनका क्रममा कुनै पनि कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उनीहरूलाई दुर्गम भनिएका जिल्लामा सरुवा गर्ने कुनै नीति नभएको स्पष्ट पारेको छ।मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनियमितता वा आचारसंहिता विपरीतका कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई डोल्पा वा अन्य कुनै जिल्लामा सरुवा गरिने भन्ने अभिव्यक्ति मन्त्री डा. कुमार इङ्नामबाट नआएको स्पष्ट गरिएको छ।

बुधबार मन्त्री इङनामले मन्त्रालयले गरेको कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउन केही पत्रकारहरुसँग भेटघाट गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले उपत्यकाका केही मालपोत कार्यालय प्रमुखहरुलाई कारबाही स्वरुप जिम्मेवारीबाट अलग गरी सरुवा गरेका थिए ।

भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरुमाथि आफू कठोर हुने भन्दै उनले तत्काल कारबाही गरेर निकाल्ने र घुस खाएको भेटिए तत्काल भूमिकाविहीन बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । कतिपय सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीलाई डोल्पालगायतका जिल्लामा पठाइदिने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै डोल्पाका केही युवाहरूले बिहीबार मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। यस सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले उक्त विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा नउठाए पनि कुनै पनि जिल्लाविरुद्ध अपमानजनक अभिव्यक्ति वा वक्तव्य नदिएको स्पष्ट पारेको छ।

‘डोल्पाको विकास र भूमि प्रशासन सुधारमा मन्त्रालय निरन्तर कार्यरत छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय नेपालको सबै जिल्लालाई समान महत्व दिन प्रतिवद्ध छ ।’

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।