पीपीए रोकिदाँ निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा, सच्चिएन ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको टेक एण्ड पे’ को व्यवस्थालाई सच्याउने भनिए पनि त्यो अझैसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले जलविद्युतको पीपीए सन्दर्भमा चालु आव २०८२/०८३ को बजेटको व्यवस्था सच्याएर जाने प्रतिवद्धता अझैसम्म पनि व्यवहारिक रुपमा भने कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

बजेटमा गरिएको उक्त व्यवस्थाको ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले बजेटमा उल्लेख बुँदा सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । अहिले अवस्था फेरिएर अब नयाँ सरकार निर्माण हुँदैछ । अर्को तर्फ नयाँ बजेटको तयारीमा समेत अर्थमन्त्रालय लागिसकेको छ । नयाँ बजेटको तयारी भइरहँदा ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको उक्त प्रतिबद्धता भने कार्यान्वयन हुन सकेन् ।

तत्कालीन सरकारले सच्याउने भनेको विषय नसच्चिदा ऊर्जा व्यवसायीहरु भने ठूलो मारमा परेका हुन् । प्राधिकरणले पनि अहिले कुन प्रावधानका आधारमा पीपीए गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको जनाएको छ । त्यहीँ अन्योलताकै कारण प्राधिकरणले अहिले कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खोलेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने पीपीएका सम्बन्धमा तालुक मन्त्रालयमा समेत पत्र पठाएको तर मन्त्रायबाट कुनै पनि अनुमति नआएकाले पीपीए अघि नबढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पीपीएका सम्बन्धमा अब आउने सरकारले कस्तो निर्णय गर्छ सोही अनुसार हुने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । यता निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले भने लामो समयदेखि रोकिएको पीपीए खुलाउन आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि पीपीए खोलिनु पर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि र निजी क्षेत्रको मनोबलका लागि पनि पीपीए खोलिनु पर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । नयाँ सरकार आए पछि यसमा केही सहजता हुने उनको विश्वास छ । बजेटको प्रावधान सच्याएर पीपीए खोलेर जलविद्युत आयोजना निर्माणको बाटो खुला गर्नु पर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । इप्पानका अनुसार अहिले करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन् ।

सरकारले बजेटमा नै सच्याउने निर्णय गरेको पीपीए अहिलेसम्म पनि खुला नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मर्का परेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । पीपीए रोकिँदा निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको ऊर्जा व्यवसायीहरुको भनाइ छ । अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ऊर्जा क्षेत्रका लागि गर्ने भनेका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन गर्ने र पीपीए लगायतका विषयमा पनि ठोस निर्णय लिने विश्वास व्यवसायीहरुको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।