विश्वको मुख्य ऊर्जा केन्द्र मानिने मध्यपूर्व (मिडल इस्ट) मा बढ्दो युद्धको खतराले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको छ। नेपाल आफ्नो आवश्यकताको सबै इन्धन विदेशबाट आयात गर्ने हुनाले त्यहाँ हुने सानो अशान्तिले पनि यहाँको बजारमा सिधै असर पार्ने देखिएको हो।
भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै मात्रै १ खर्ब ३९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास आयात गरिसकेको छ। यदि इरान र इजरायलबीचको तनाव युद्धमा बदलियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल भित्रिने इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै महँगो हुन सक्छ। तेलको भाउ बढ्दा नेपालसँग रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्ने मात्र होइन, बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य समेत आकाशिन सक्ने जोखिम बढेको छ। जसले आयल निगमको घाटा मात्र बढाउँदैन, सरकारलाई विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यतामा समेत पुर्याउनेछ। अर्कोतर्फ, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा धान्ने रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत नै खाडी मुलुक रहेकाले त्यहाँको असुरक्षाले लाखौँ नेपालीको रोजगारी र ज्यान मात्र जोखिममा पार्ने छैन, रेमिट्यान्स प्रवाह घट्दा मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने डर रहन्छ।
यसका साथै स्टेट अफ होर्मुजमा उत्पन्न अवरोध आउँदा विश्व ऊर्जा बजारमा हाहाकार मच्चिने र पानीजहाजको बिमा शुल्क तथा ढुवानी लागत बढ्दा नेपालको वैदेशिक व्यापार पूर्णतः प्रतिस्पर्धाहिन बन्ने देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमा समेत पर्नेछ; हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धिले पर्यटक आगमन घटाउनेछ भने विश्वव्यापी अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित पार्नेछ। अन्ततः, बढ्दो महँगीले नागरिकको क्रयशक्ति घटाउने र बजारमा माग कम हुने हुँदा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव जस्तै बन्ने देखिन्छ, जसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै संकुचन र मन्दीको दुष्चक्रमा धकेल्ने गम्भीर खतरा देखाएको छ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपालले परनिर्भरता घटाउनुको विकल्प देखिँदैन। विज्ञहरूका अनुसार, बाह्य संकटबाट जोगिन अब 'ऊर्जा सुरक्षा'का लागि आन्तरिक जलविद्युत्को खपतलाई युद्धस्तरमा बढाउनुपर्ने बेला आएको छ। इन्धनमा आधारित सवारीसाधन र भान्छालाई विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गर्दै जानु र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नु नै यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अप्ठ्याराहरू सहन सक्ने एकमात्र दीर्घकालीन समाधान हो। खाडी क्षेत्रको बारुदको गन्धले काठमाडौँको भान्छा प्रभावित हुने यो डरलाग्दो यथार्थलाई चिर्न राज्यले समयमै प्रभावकारी 'संकट व्यवस्थापन रणनीति' तयार पार्न ढिला भइसकेको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस