प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरूलाई सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचना अब सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ । जारी परिपत्रअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायहरूले यस्ता सूचना गोरखापत्र संस्था, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
यो निर्णय सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रवाहलाई एकरूप र पारदर्शी बनाउने तथा सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी, प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीको भुक्तानी गर्दा रकम सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी प्रावधान सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई परिपत्रमार्फत जानकारी गराइएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस