ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारमार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ मार्ग खोल्न सरकारले चारवटा महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पुराना र असान्दर्भिक ऐनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दै समयसापेक्ष नयाँ कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो। यस प्रक्रियाअन्तर्गत जलस्रोत, विद्युत्, सिँचाइ विकास तथा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा मन्त्रालयले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ।
विशेषगरी नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। ऊर्जा र जलविद्युत्लाई समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै सरकारले यी कानुनहरू पारित गरेर लगानीमैत्री वातावरण र कार्यगत स्पष्टता ल्याउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस