धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष पदका लागि ४७ आकांक्षीको आवेदन

नेपालको पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको रिक्त रहेको कार्यकारी अध्यक्ष पदका लागि ठुलो सङ्ख्यामा आवेदन परेको छ। सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा पनि खुला प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिने सङ्केत गरेसँगै यस पटक विगतको तुलनामा धेरै व्यक्तिहरूले बोर्डको नेतृत्व गर्ने इच्छा देखाएका हुन्। सिफारिस समितिले तोकेको अन्तिम समय सीमाभित्र कुल ४७ जना प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र आवश्यक दस्ताबेज दर्ता गराएका छन्।

छनोट प्रक्रिया र सिफारिसको नयाँ मापदण्ड

अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गठित सिफारिस समितिले वैशाख १५ गतेबाट आवेदन खुला गरेको थियो। आवेदन दिने अन्तिम दिन सोमबार साँझसम्ममा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा ४७ जनाको बायोडाटा र स्वघोषणा पत्र संकलन भएको छ। यस पटकको छनोट प्रक्रियामा एउटा भिन्नता देखिएको छ। विगतमा जस्तो विस्तृत व्यवसायिक कार्ययोजना माग नगरी यस पटक प्रारम्भिक चरणमा व्यक्तिगत विवरणलाई मात्र आधार बनाइएको छ। यसले गर्दा सिफारिस समितिले प्राप्त आवेदनहरूको अध्ययन गरी सिधै तीन जना योग्य व्यक्तिको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।

यसअघिका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएपछि बोर्डको नेतृत्व खाली हुन पुगेको थियो। रिक्त पद पूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र पूर्व बैंकर भुवन कुमार दाहाल सदस्यका रूपमा रहेका छन्। नयाँ नियुक्त हुने अध्यक्षले निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठको बाँकी रहेको कार्यकाल सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी पाउने छन्।

बोर्डको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदका लागि सरकारले कडा मापदण्ड तोकेको छ। आवेदन दिने व्यक्तिले मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसका साथै सेयर बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजारको विकास, अर्थतन्त्र, वित्त, वाणिज्य वा कानुनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको कार्य अनुभव हुनु अनिवार्य गरिएको छ। उमेरको हकमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। कुनै पनि फौजदारी कसुर, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गतिविधिमा संलग्न नभएको स्वघोषणा समेत आवेदकहरूले बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सरकारले अब यी ४७ जनामध्येबाट उत्कृष्ट तीन जनाको नाम छनोट गर्नेछ र मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमध्ये एक जनालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पने छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।