आईपीओ ल्याउने कम्पनीहरूका लागि सेबोनको नयाँ मापदण्ड, वित्तीय विवरण अब गहिरो जाँचपछि मात्र स्वीकृति

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपिओ) स्वीकृतिको प्रक्रिया थप कडाइ गर्ने उद्देश्यले नयाँ “वित्तीय विवरण पुनरावलोकन मापदण्ड २०८२” लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यो मापदण्ड २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आईपीओ ल्याउन चाहने कम्पनीहरूले पेश गर्ने वित्तीय विवरणलाई आवश्यक परेमा स्वतन्त्र लेखा विशेषज्ञमार्फत गहिरो परीक्षण गरिनेछ। सेबोनले यो कदम पूँजी बजारमा पारदर्शिता बढाउने, जोखिम घटाउने र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ल्याएको जनाएको छ।

किन ल्याइयो नयाँ मापदण्ड?

पछिल्लो समय केही कम्पनीहरूले वित्तीय विवरणमा अस्वाभाविक आम्दानी, सम्बन्धित पक्षसँग अत्यधिक कारोबार, वा लेखा नीतिमा परिवर्तन गरी आईपीओ योग्य देखिने प्रयास गरेको आशंका बढ्दै गएको थियो। यसले बजारमा गलत संकेत जाने र सेयर मूल्यमा कृत्रिम प्रभाव पर्ने जोखिम देखिएको थियो।

यसै सन्दर्भमा सेबोनले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै वित्तीय विवरणको स्वतन्त्र पुनरावलोकन आवश्यक ठानेको हो।

अब कसरी हुनेछ जाँच?

नयाँ मापदण्डअनुसार यदि कम्पनीको आम्दानीको ठूलो हिस्सा उठ्न बाँकी रकम (receivables) मा देखिएमा, कर दायित्व स्पष्ट नभएमा, वा सम्बन्धित पक्षसँग असामान्य कारोबार भएमा वित्तीय विवरण पुनः जाँच गरिनेछ।

त्यस्तै, कम्पनीको नेटवर्थ, नाफा वा वित्तीय स्थिति कृत्रिम रूपमा सुधारिएको देखिएमा पनि स्वतन्त्र लेखा विशेषज्ञमार्फत विस्तृत परीक्षण गरिनेछ।

क्षेत्रअनुसार फरक मापदण्ड

सेबोनले उद्योगअनुसार विशेष मापदण्ड पनि ल्याएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत तथा ऊर्जा, र लगानी कम्पनीका लागि छुट्टाछुट्टै सूचक तोकिएको छ।

उदाहरणका लागि, जलविद्युत कम्पनीमा परियोजना खर्चको ठूलो हिस्सा सम्बन्धित पक्षमार्फत भएको भए वा IRR मा अस्वाभाविक उतारचढाव देखिएमा जाँच गरिनेछ। होटल क्षेत्रमा आम्दानीको आधाभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी देखिएमा पनि जोखिम संकेत मानिनेछ।

लेखा विशेषज्ञको भूमिका र जिम्मेवारी

अब वित्तीय विवरण जाँच गर्ने व्यक्तिले न्यूनतम १० वर्ष अनुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा फरेन्सिक अकाउन्टिङमा दक्ष हुनुपर्नेछ। साथै, सम्बन्धित कम्पनीसँग स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) नभएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

उनीहरूले कम्पनीको आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति, दायित्व, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार, लेखा नीति परिवर्तन, र प्रक्षेपित वित्तीय विवरणसम्मको गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।

Click Here to Download

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।