कागजमै सीमित प्लाष्टिक प्रतिबन्ध — नीतिमा कडाइ, बजारमा छ्यापछ्याप्ती

नेपालका सडक र बजारमा एउटा दृश्य सदाबहार छ — उपभोक्ताले थोरै आलु वा एक मुठा साग किन्दा पनि पसलेले तुरुन्तै पातलो प्लास्टिकको झोलामा हालिदिन्छन्। उपभोक्ताले पनि सहजै ती झोला बोकेर घर फर्कन्छन्। तर सरकारी कागजमा भने यी प्लास्टिकका झोला वर्षौँदेखि 'गैरकानुनी' हुन्। हरेक वर्षको बजेट र वातावरण दिवसमा प्लास्टिक मुक्त देश बनाउने चर्को भाषण गरिन्छ र केही दिन बजारमा प्रहरीसहितको टोलीले अनुगमन पनि गर्छ। तर, सरकारी सक्रियता केही हप्तामै सेलाउने र बजार पुरानै लयमा फर्किने प्रवृत्तिका कारण यी प्रतिबन्धहरू केवल कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत पहिलो पटक ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला र सिटमा पूर्ण रोक लगाउने घोषणा गरिएको थियो, जसमा उद्योगहरूलाई मेसिन सुधार गर्न अनुदान दिने र सपिङ मलहरूमा सुती वा कागजका झोला अनिवार्य गर्ने योजना थियो। यसलाई कानुनी रूप दिन १९ असोज २०७८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिनुका साथै मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै कार्ययोजना समेत स्वीकृत गरेको थियो। वातावरण विभागले २०७९ भदौदेखि कडा कारबाहीको चेतावनी दिए पनि बजारमा यसको कुनै ठोस प्रभाव देखिएन।

स्थानीय स्तरमा अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा २०८० साउनदेखि एकल प्रयोगको प्लास्टिक र फूलगुच्छामा प्रतिबन्ध लगाउने नीति ल्यायो भने संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत पुनः १ मंसिर २०८२ देखि कडाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। तर, यी सबै प्रयासहरू प्रभावकारी भने हुन सकेन ।

नयाँ निर्देशिकामा के छ ?

अहिले सरकारले 'वातावरण संरक्षण ऐन २०७६' मा आधारित भएर 'प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०८२' जारी गरेको छ। यो निर्देशिकाले विशेष गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातला झोलालाई पूर्णतः निषेध गर्दै उत्पादकको जवाफदेहितालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। अब प्रत्येक झोलामा उत्पादकको नाम, ठेगाना र मोटाइ अनिवार्य छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ताकि बजारमा नियमविपरीतका झोला भेटिएमा सिधै उद्योगलाई कारबाही गर्न सकियोस्। यसका साथै, उद्योगीले आफूले उत्पादन गरेको प्लास्टिकको १० प्रतिशत हिस्सा आफैँले फिर्ता सङ्कलन गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने 'विस्तारित उत्पादक दायित्व' को नियम पनि पहिलो पटक प्रभावकारी रूपमा अघि सारिएको छ।

यो नयाँ निर्देशिका विगतका तुलनामा निकै विस्तृत र प्राविधिक रूपमा कडा भनिए पनि, यसले साँच्चै बजारलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउला वा विगतका जस्तै 'कागजी खोस्टो' मा सीमित होला भन्नेमा ठुलो संशय कायम छ।

असफलताका संरचनात्मक कारणहरू

सरकारले पटक-पटक प्रतिबन्ध लगाए पनि कार्यान्वयन तहमा भने गम्भीर त्रुटिहरू देखिएका छन्।

हालै चैत महिनामा पनि वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्लास्टिकको प्रयोग रोक्न पुनः ताकेता गर्दै सूचना जारी गरेको छ। यद्यपि, पर्याप्त पूर्वतयारीको कमी, प्लास्टिक उद्योगहरूको वास्तविक तथ्याङ्क नहुनु र बजारमा प्लास्टिकको सस्तो विकल्प उपलब्ध नहुँदा यो प्रयास पनि विफल हुने देखिन्छ। फितलो अनुगमन संयन्त्र र व्यावहारिक योजनाको अभावले गर्दा विभागको यो पछिल्लो सूचना पनि विगतका दर्जनौँ निष्प्रभावी घोषणा जस्तै कागजमा मात्रै सीमित हुने र बजारमा कुनै ठोस परिवर्तन नआउने जोखिम प्रबल देखिएको छ।

प्रभावकारी कार्यान्वयनको चुनौती

अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ र अदालतले पनि सरकारसँग ठोस कार्ययोजना माग गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यो अभियान सफल हुनका लागि केवल सूचना जारी गरेर मात्र पुग्दैन, बरु स्थानीय तहलाई वडास्तरमै अनुगमनका लागि शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । यस पटकको निर्देशिका साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छ कि फेरि 'कागजी खोस्टो' मात्र बन्छ भन्ने कुरा सरकारको इच्छाशक्तिमा निर्भर छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।