बालेन र स्वर्णिमको २१ खर्बको बजेट: नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला, खराब कर्जा ठेगान लगाउन शक्तिशाली कम्पनी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको पहिलो बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा चालूतर्फ १२ खर्ब ७९ अर्ब ५८ करोड, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसको स्रोत ब्यहोर्न १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड राजस्व र ६१ अर्ब ७४ करोड वैदेशिक अनुदानबाट जुटाइनेछ। बाँकी अपुग ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ घाटा पूर्ति गर्न २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने अर्थमन्त्रीको योजना छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिमा अनिश्चितता, देशभित्रको बजार मन्दी, न्यून उत्पादन र राज्यका निकायप्रतिको अविश्वासलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन् । यी चुनौतीलाई चिर्दै निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन र नागरिकको भरोसा ब्युँताउन बजेटले विशेष जोड दिएको छ। यसपटक सरकारले विशेषगरी कर प्रणालीमा सुधार, डिजिटल भुक्तानीको विस्तार, विदेशी लगानीको सरलीकरण र व्यवसायीहरूको मनोबल उकास्ने कार्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

खराब कर्जा व्यवस्थापनदेखि कानुनी संशोधनसम्म

आगामी बजेटमा सरकारले वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। यसका लागि आगामी पुस मसान्तभित्रै विशेष कानुनी अधिकारसहितको 'राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी' स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै, संसदमा रोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनलाई परिमार्जन गरी अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। बैंकहरूमा लामो समयदेखि अलपत्र परेका निष्क्रिय खाताको रकमलाई (हकवालाको दाबी सुरक्षित राख्दै) उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

यसैगरी, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन नेशनल पेमेन्ट स्वीच र पेमेन्ट एग्रिगेटरलाई कानुनी दायरामा ल्याई नेपाली बैंक तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सञ्जालसँग जोडिन सहज बनाइनेछ। सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थानलाई थप बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने योजना समेत बजेटमा समेटिएको छ।

संकटग्रस्त स्वास्थ्य बीमालाई १५ अर्ब

अस्पतालहरूलाई समयमै रकम भुक्तानी दिन नसकेर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड संकटमा परेको र सेवाहरू धमाधम रोकिइरहेको अवस्थामा नयाँ सरकारले यस कार्यक्रमलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउँदै यसलाई व्यापक पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसअन्तर्गत छरिएर रहेका सम्पूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर 'एकल भुक्तानी विधि' लागू गरिनेछ।

सरकारले यस कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आगामी ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने र सर्वसाधारणको व्यक्तिगत उपचार खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ। बजेट छुट्याए पनि स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको जडमै रहेका पुराना र व्यावहारिक चुनौतीहरू व्यवस्थापन गर्न भने सरकारलाई सजिलो देखिँदैन।

बीमा क्षेत्रको आधुनिकीकरण: सवारी सुरक्षादेखि कृषिमा २.१९ अर्ब अनुदान

आगामी बजेटले मुलुकको बीमा बजारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनहरूमा 'दुर्घटना डिभाइस' जडान गर्ने नयाँ नीति ल्याउँदै सरकारले सवारी दुर्घटना, ढुवानी र घातक रोगहरूको बीमालाई अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ। यसैगरी, लामो समयदेखि परिमार्जन नभएको तेस्रो पक्ष बीमाङ्क रकमलाई बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइने भएको छ।

स्वदेशी पुनर्बीमा बजारलाई बलियो बनाउन आन्तरिक बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गराउनुपर्ने नियम बनाइँदै छ। दीर्घकालीन प्रकृतिका सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिइने र जोखिम व्यवस्थापनका लागि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग पनि साझेदारी गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसका साथै कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षा र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदानका लागि सरकारले २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

बाह्य लगानीको सरलीकरण र डिजिटल भुक्तानीमा कर छुटको नीति

बजेटले मुलुकको लगानी नीतिमा ठूलो सुधार गर्दै नेपाली नागरिकका लागि विदेशमा लगानी गर्ने प्रक्रियालाई खुकुलो बनाएको छ, जसबाट नेपाली लगानीकर्ताले बाहिर कमाएको नाफा नेपाल भित्र्याउन सहज हुनेछ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न झन्झटिलो मानिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरिने भएको छ। अब विदेशी लगानीकर्ताले नाफा वा लगानी फिर्ता लैजाँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै वैदेशिक लगानीमा कन्भर्टिबल र हाइब्रिड उपकरणहरू समेत समावेश गरिनेछ।

लगानी स्वीकृतिको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अनलाइन र स्वचालित बनाउँदै बढीमा ३ महिनाभित्र टुङ्ग्याइने र विदेशमा रोयल्टी वा प्रविधि शुल्क पठाउने संयन्त्रलाई सरल बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। यसका साथै, डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बिल काटिएकै समयमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सेयर बजारलाई राहत दिन सूचीकृत कम्पनीहरूको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मानिने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ।