आगामी आर्थिक वर्षको बजेट : यी हुन बैंकिङ क्षेत्रका लागि भएका सुधारका काम

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सुधार र विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सात बुँदे नीति सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संरचनागत सुधार, नियमन सुदृढीकरण र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिएका हुन् ।

बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ । त्यस्तै, विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गराउने व्यवस्था गरिने भएको छ । साथै, जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई पनि यस्ता कर्जा कार्यक्रमको लाभग्राही बनाइने सरकारको घोषणा छ ।

हेर्नुहोस् यी बुँदा

१, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्नेछौँ,

२, विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरेको छु,

३, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम हकवालाले दावी गरेको बखत उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरी तोकिएको कानूनी प्रक्रियाका आधारमा उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नेछौ,

४,वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेण्ट एग्रिगेटर तथा नेशनल पेमेण्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाउनेछौँ। पेमेण्ट एग्रिगेटरको नियमनको लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने,

५, सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकरिता अभिवृद्धि गर्ने गरी तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गराउनेछौँ। जेनजी आन्दोलनका शहिद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस कार्यक्रमको लाभग्राहीको रुपमा सहभागी गराउने,

६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्ने,

७, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गर्ने ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।