सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२/०६३ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ। आयोगले वडाध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्मका पदाधिकारीलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो। तोकिएको अवधिभित्र विवरण पेश नगरे कारवाही गरिने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न व्यापक माग उठेको थियो। सोही मागअनुसार सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो। उक्त आयोगलाई एक वर्षभित्र सम्पत्ति छानबिन कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।


अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस