सरकारी कार्यालयमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सामग्री खरिद गर्ने प्रवृत्ति रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कार्यालयहरूमा अनावश्यक रूपमा नयाँ सामग्री खरिद गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। बिहीबार जारी परिपत्रमार्फत कार्यालयले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ फर्निचर, उपकरण तथा सवारी साधन खरिद नगर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, विभाग, सचिवालय, प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायलाई आग्रह गरेको हो।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कर्मचारी तथा पृष्ठपोषण शाखाद्वारा जारी परिपत्रमा कार्यालय प्रमुखको नियुक्ति, पदस्थापन वा सरुवासँगै प्रयोगमा रहेका कुर्सी, दराज, सोफा, कार्पेट, पर्दा, गमला, कम्प्युटर, मोबाइल र ल्यापटपजस्ता सामग्री प्रयोग नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिप्रति गुनासो आएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सामान्य मर्मतबाट सञ्चालन गर्न सकिने यन्त्र, उपकरण तथा सवारी साधनसमेत मर्मत नगरी नयाँ खरिद गर्ने तथा मर्मतमा अस्वाभाविक खर्च गरेर राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पार्ने कार्य भइरहेको भन्दै कार्यालयले त्यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई मौज्दात रहेका सामग्री, औजार, उपकरण, फर्निचर तथा सवारी साधनलाई चालु अवस्थामा राखी अधिकतम उपयोग गर्न तथा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन निर्देशन दिएको छ। शाखा अधिकृत सूर्यबहादुर वस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित उक्त परिपत्र सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।