सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र: जीडीपीको ४५ प्रतिशत नाघ्यो देशको सार्वजनिक ऋण, सरकारलाई लक्ष्य भेटाउनै धौ–धौ

नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा देशको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

यो रकम अहिले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०८ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । तर १० महिनाको अवधिमा नयाँ ऋण थपिनुका साथै विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण कुल ऋण दायित्व ३ खर्बभन्दा बढीले बढेको हो ।

कार्यालयका अनुसार कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा बढी रहेको छ। हाल ५३.५७ प्रतिशत बाह्य ऋण र ४६.४३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ । विशेषगरी अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा बाह्य ऋणको भार झन् बढेको छ । विनिमय दरकै कारण मात्रै १६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको थप दायित्व सिर्जना भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर बैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण परिचालन भएको छ । ऋण तिर्न सरकारमाथिको दबाब पनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा बैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो विनियोजित बजेटको ७१.१७ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋणको खुद परिचालन भने १ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । अर्थात् सरकारले उठाएको नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको देखिन्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।