अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको नयाँ आप्रवासन नीतिले अमेरिकामा बसिरहेका विदेशी नागरिक र ग्रीन कार्डको प्रतीक्षामा रहेका व्यक्तिहरूमाथि थप कडाइ हुने संकेत दिएको छ।
अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार अब धेरै आवेदकहरूले ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पूरा गर्न आफ्नै देश फर्किनुपर्ने र त्यहाँस्थित अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलर कार्यालयमार्फत अन्तिम प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
यसले विशेषगरी अमेरिकामा काम गरिरहेका पेशेवरहरू र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई असर गर्न सक्ने बताइएको छ। अचानक अमेरिका छोड्नुपर्ने अवस्था आए रोजगारी र करियरमा अवरोध आउन सक्छ भने वर्षौंको मेहनत र लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययनपछि स्थायी रोजगारी सुरक्षित गर्न कठिन हुने भएकाले अमेरिकी शिक्षाप्रतिको आकर्षण पनि घट्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
कानुन व्यवसायी रोहित जैनका अनुसार एच–१बी, एफ–१, जे–१, ओ–१ र एल–१ भिसामा रहेका तथा रोजगार वा परिवारको आधारमा ग्रीन कार्ड लिन खोजिरहेका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्छन्। विशेषगरी भारतीय पेशेवरहरू लामो समयदेखि ग्रीन कार्डको प्रतीक्षा सूचीमा भएकाले उनीहरूमा प्रभाव बढी पर्ने उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार विदेशबाट प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भए अमेरिकी नागरिक र स्थायी बसोबासीका परिवारहरू लामो समय अलग बस्न बाध्य हुन सक्छन्।
आप्रवासन कानुन विशेषज्ञ सुकन्या रमनले अब ग्रीन कार्ड स्वीकृति पूर्ण रूपमा निश्चित नहुने बताएकी छन्। उनका अनुसार यूएससीआईएसले अब आवेदकको व्यक्तिगत अवस्था, सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष मूल्यांकन गरेर निर्णय लिन सक्ने भएकाले प्रक्रिया थप अनिश्चित र व्यक्तिपरक बन्न सक्छ।
यसैबीच, विगतमा भिसा अवधि नाघेर बसेका वा अनुमति बिना काम गरेका व्यक्तिहरूमाथि पनि कडा छानबिन हुने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पहिले सामान्य मानिएका साना गल्तीहरू पनि अब समस्याको कारण बन्न सक्छन्।
तर केही विशेषज्ञहरूले उच्च प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत धेरै कर्मचारी एच–१बी र एल–१ जस्ता तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भिसामा भएकाले सबैको ग्रीन कार्ड प्रक्रिया बन्द नहुने बताएका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार नयाँ नीति केही अस्पष्ट भए पनि अमेरिकाले अवैध बसोबास र भिसा दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्न खोजेको सन्देश स्पष्ट देखिएको छ।
यूएससीआईएसका प्रवक्ताले भने अमेरिकी अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई ग्रीन कार्ड प्रक्रियामा अवसर दिइने बताएका छन्। साथै, सन् २०२२ मा पारित ईबी–५ सम्बन्धी कानूनअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई कानुनी रूपमा ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्ने बाटो अझै खुला रहेको स्पष्ट गरिएको छ।
Source: BBC
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस