बाचापत्रमा ठूला कुरा, नीतिमा सधैं अन्योल: आगामी बजेटले पूँजीबजारलाई कसरी गर्ला सम्बोधन ?

नेपालको पुँजीबजारमा बजेट आउनुअघि उत्साह देखिने तर बजेट आएपछि त्यो हराउने पुरानो प्रवृत्ति छ । हरेक वर्ष जेठ १५ नजिकिँदै गर्दा लगानीकर्ताहरूमा नयाँ आशा पलाए पनि विगतका अधुरा घोषणाका कारण बजारको वृद्धि क्षणिक मात्र हुने गरेको छ । यसपटक लगानीकर्ताहरूले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर घोषणा गरिनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्।

अहिले नेपालमा सेयर होल्ड गरेको अवधिअनुसार १ वर्षभन्दा कमका लागि ७.५ प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढीका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ । व्यवहारमा यसलाई नै अन्तिम कर मानिँदै आए पनि कानुनी रूपमा यो नै अन्तिम कर हो भनेर स्पष्ट नगरिँदा समय/समयमा ठूला विवादहरू उब्जिने गरेका छन्। विगतमा सेयरको नाफालाई व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब (जुन ३९ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ) अनुसार कर लगाउने प्रयास भएपछि बजारमा ठूलो आन्दोलन नै भएको थियो। सरकार र लगानीकर्ताबीच सहमति भए पनि नीतिगत सुधार नहुँदा लगानीकर्ताहरू अझै त्रसित छन्। यो बजेटले पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम करको रूपमा कानुनी मान्यता दिएमा बजारको सबैभन्दा ठूलो अन्योल हट्ने देखिन्छ । .यसै सन्दर्भमा नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले आगामी बजेटले नयाँ नीतिहरू थप्नुभन्दा पनि विगतमा घोषणा भएर अलपत्र परेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन्।

अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, 'पूँजीबजारको स्थायित्वका लागि आगामी बजेटमा हाल कायम रहेको पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम करको रूपमा कानुनी रूपमै घोषणा गरिनु आवश्यक छ। विगतका बजेटमा समेटिएका तर अलपत्र परेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।'

धितोपत्र बजारको संरचनात्मक सुधार र नयाँ उपकरणको प्रवेशका लागि नीतिगत स्पष्टता चाहिने उनको तर्क छ। 'विशेषगरी धितोपत्र बजारको संरचनात्मक सुधार गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा भित्र्याउने र विभिन्न सरकारी तथा निजी कोषहरूको रकम पूँजीबजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ अब सरकारको ध्यान जानुपर्छ। यसले बजारमा पर्याप्त तरलता र गहिराई बढाउनेछ।'

यसबाहेक, नयाँ योजनाहरू ल्याउनुभन्दा पनि विगतका बजेटमा घोषणा गरिएका तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका चारवटा महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई यो सरकारले अघि बढाउनु आवश्यक छ । पहिलो, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्नु हो । हाल नेप्सेमा सरकारी स्वामित्व ५८.६६ प्रतिशत रहँदा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र छिटो निर्णय गर्न बाधा पुगिरहेको छ । सरकारले आफ्नो सेयर हिस्सा कटौती गरेर विदेशी रणनीतिक साझेदार, व्यावसायिक संस्थाहरू र सर्वसाधारणलाई दिनुपर्छ ।

अध्यक्ष ढकालले भने, 'सरकारले नेप्सेमा आफ्नो हिस्सा पूरै कटौती वा न्यूनतम गरेर विदेशी रणनीतिक साझेदार, संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको हिस्सेदारी बढाउनुपर्छ। विदेशी साझेदार भित्रिएमा मात्र बजारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि, नयाँ उपकरण र पारदर्शिता आउनेछ र प्रविधिबाटै नियमन सम्भव हुनेछ।'  वर्तमान सरकार स्थिर रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे,'यो आर्थिक सुधार सुझाव समितिको सिफारिस र वर्तमान सत्ता साझेदार दलको प्रतिबद्धता समेत भएकाले, वर्तमान सरकारले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै यी अधुरा नीतिहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।'

बजार विश्लेषक मुक्ति अर्यालले पूँजीबजारलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित र लगानीकर्तामैत्री बनाउन सरकारले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले क्यापिटल गेन ट्याक्सको गणना व्यक्तिगत स्टकको आधारमा नभई लगानीकर्ताको कुल लगानी पोर्टफोलियोका आधारमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

'अन्तिम घोषणा गर्नुपर्‍यो अनि क्यापिटल गेन चाहिँ टोटल इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियोमा क्याल्कुलेट हुनुपर्‍यो, इन्डिभिजुअल स्टकमा होइन,' अर्यालले भने, 'यो कुरा खासै उठेको जस्तो मलाई लाग्या छैन।'

उनले पूँजीबजार सुधारका विषय कार्यान्वयनमा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने विषयमा अहिले नै ठोस रूपमा भन्न नसकिने बताए। तर वर्तमान सरकार बहुमतसहित बनेको भएकाले सुधारका केही काम अघि बढ्ने आशा भने रहेको उनको भनाइ छ। उनले इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङ जस्ता विषय हतारमा लागू गर्न नहुने धारणा राखे। यस्ता प्रणाली कार्यान्वयनअघि पर्याप्त अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले भने, 'कार्यान्वयनको कुरा भने अहिले नै भन्न सकिन्न ।  यो सरकारसँग जनमत छ, बहुमतको सरकार बनेको छ र गर्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ, तर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। इन्ट्राडे ट्रेडिङ वा सर्ट सेलिङ जस्ता कुराहरू बोलेकै भरमा आउँदैन । यो अलि राम्रोसँग रिसर्च गरेर मात्रै ल्याउनुपर्छ।'

उनका अनुसार बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण र आधुनिक प्रणाली भित्र्याउँदा लगानीकर्ताको सुरक्षा, बजारको स्थायित्व तथा नियामकीय क्षमता जस्ता पक्षलाई समेत समान रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

दोस्रो, गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा भित्र्याउन लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सहज बनाउनु आवश्यक छ । तेस्रो, उत्पादनमूलक, दूरसञ्चार र ठूला व्यापारिक कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्न निश्चित पुँजी भएका कम्पनीहरूका लागि सूचीकरण बाध्यात्मक गरिनुपर्छ । चौथो, नेपाली बजारलाई सेयर र म्युचुअल फण्डमा मात्र सीमित नराखी इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभ्स, र ईटीएफ जस्ता आधुनिक वित्तीय औजारहरू सुरु गरिनुपर्छ ।

वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रालयसँग राजनीतिक स्थायित्व र पुँजीबजार सुधार गर्ने राम्रो अवसर छ । आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रमा बजारको आधुनिकीकरण र नीतिगत स्थिरताको कुरा त उठाएका छन्, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नै अहिलको मुख्य चुनौती हो । सेयर बजारसँगै वस्तु (कमोडिटी) बजारलाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाएर निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्न सके नेपालको पुँजीबजारले नयाँ उचाइ लिने निश्चित छ ।