अर्थमन्त्री वाग्लेको 'महत्वाकांक्षी' बजेट: आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र कि मध्यम वर्गलाई करको नयाँ भारी ?

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा मध्यम वर्गको दायरा विस्तार गरी आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने उद्देश्यका साथ कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिएको घोषणा गरे। बजेट भाषणको सुरुवातमै उनले कर संरचनासम्बन्धी विभिन्न नौ वटा महत्वपूर्ण व्यवस्था सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले व्यक्तिगत आयकरतर्फ उल्लेखनीय परिवर्तन गर्दै कर छुट पाउने न्यूनतम आयसीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने तथा व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने घोषणा गरे। यसबाट मध्यम आय भएका नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।  उद्योग क्षेत्रको लागत घटाउने लक्ष्यसहित सरकारले २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल कम गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर तयार वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम रहने व्यवस्था गरिने र हालको ११ तहको भन्सार संरचनालाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिने बताइएको छ। कर प्रणालीलाई सरल बनाउने उद्देश्यसहित ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै, भन्सार बिन्दुमा असुल गरिने पूर्वाधार विकास कर तथा सडक मर्मत–सुधार दस्तुरजस्ता विभिन्न शुल्कलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ अन्तर्गत समेट्ने नीति लिइएको छ। आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरिने भएको छ। प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात् हुने सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा कुनै संस्थाको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनलाई उक्त दफाको दायराभन्दा बाहिर राखिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।   धितोपत्र बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि अर्को महत्वपूर्ण घोषणा गरिएको छ। सूचीकृत कम्पनीका शेयर तथा अन्य धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने करलाई अन्तिम करको मान्यता दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ।

यसैगरी  डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उपभोक्ताले विद्युतीय भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत रकम तत्काल छुट पाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने र बीजक लिने–दिने संस्कृतिलाई बढावा दिन लट्री लगायतका प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। भ्याट प्रणालीमा हाल कायम बहुदर व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। समितिले आवश्यक अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ। लामो समयदेखि कानुनी अस्पष्टता तथा करदाताको जानकारी अभावका कारण सिर्जना भएका कर विवाद समाधानका लागि विशेष छुट तथा सहुलियत कार्यक्रम ल्याइने घोषणा गरिएको छ। यसबाट पुराना विवादित कर मुद्दा समाधान गर्न सहज वातावरण बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।

त्यस्तै, अदालत वा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद टुंग्याउन विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सो अनुसार निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत अतिरिक्त रकम तिरेर तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी गरेमा सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ र शुल्क, जरिवाना, अतिरिक्त दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिनेछ।

बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका केही घोषणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सुरुमा सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेको थियो। विशेषगरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेतहरू देखिएकाले व्यवसायिक समुदायमा आशा जागेको थियो। तर आर्थिक विधेयक सार्वजनिक भएपछि त्यो उत्साह धेरै हदसम्म कमजोर बनेको देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइनु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समता शुल्क थपिनु ।सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत २०० भन्दा बढी आयातित वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क’ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। कृषि, वनजन्य उत्पादन, टायल, ब्लक, मार्बल, ग्रेनाइट, फर्निचर तथा जुत्ताजस्ता वस्तुहरू यस अन्तर्गत परेका छन्। यद्यपि, यी वस्तुहरूमा पहिलेदेखि लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर त्यसको स्थानमा नयाँ शुल्क लागू गरिएको देखिन्छ। यसले नाम मात्रै परिवर्तन भएको हो कि कर संरचनामा वास्तविक सुधार भएको हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

विगतमा सरकारले विभिन्न प्रकारका करहरूको जटिलता कम गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली लागू गर्दै धेरै करहरू हटाएको थियो। पछि मदिरा, सुर्ती तथा चुरोटजस्ता वस्तुमा थप कर आवश्यक ठहर गर्दै अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले अर्थमन्त्रीले ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा नयाँ नाममा शुल्क थपिँदा कर प्रणाली अझ जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाइएको छ। अन्तःशुल्क हटाइए पनि त्यसको सट्टा अर्को शुल्क थपिएकाले करको भारमा उल्लेखनीय कमी आएको देखिँदैन। यसले कर प्रणालीलाई सरल बनाउनेभन्दा पनि थप तहहरू सिर्जना गरेको आलोचना भइरहेको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा गुणस्तरबारे लामो समयदेखि बहस चलिरहेको अवस्थामा यी क्षेत्रमा थप शुल्क लगाउनु उपयुक्त हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। कृषि उत्पादनको महत्वपूर्ण आधार मानिने सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णयले पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। उद्योग व्यवसायले त भ्याट क्रेडिटको सुविधा लिन सक्छन्, तर सामान्य उपभोक्ताले त्यस्तो लाभ पाउँदैनन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकांश ग्राहक घरायसी उपभोक्ता भएकाले यो निर्णयले लाखौं नागरिकको मासिक खर्च बढाउने सम्भावना छ। व्यक्तिगत उपभोक्ताहरूले कुल विद्युत खपतको ठूलो हिस्सा ओगटेकाले भ्याटको प्रभाव व्यापक रूपमा महसुस हुनेछ।   यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएका समता शुल्कहरूले पनि अन्ततः सेवा लिने नागरिकमाथि नै अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने देखिन्छ। यसले मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवारहरूलाई थप दबाबमा पार्न सक्छ।

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए। तर आर्थिक विधेयक तथा आयकर ऐनमा गरिएको संशोधन हेर्दा त्यसलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिइएको देखिँदैन। बरु सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने करको दर बढाइएको छ। छोटो अवधिको लगानीमा लाग्ने कर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीमा ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णयले पनि केही कानुनी र व्यावहारिक प्रश्न जन्माएको छ। विशेषगरी दम्पती दुवैले आम्दानी गर्ने अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिले छुट्टाछुट्टै १० लाख रुपैयाँसम्म छुट पाउने कि संयुक्त रूपमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै लागू हुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन। यसअघिको व्यवस्थाले दम्पतीलाई अलग-अलग कर विवरण बुझाउने सुविधा दिएको थियो, तर नयाँ संशोधनपछि त्यसको व्याख्या अस्पष्ट बनेको छ।

समग्रमा हेर्दा बजेटले केही वर्गलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरे पनि त्यसका धेरै व्यवस्थाहरूको व्यवहारिक पक्षबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। पुँजीगत खर्चको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढ्न नसकेको, नयाँ शुल्कहरू थपिएको तथा आम नागरिकको दैनिक खर्चमा असर पार्ने निर्णयहरू गरिएकाले बजेटको प्रभावकारिताबारे मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। यसले अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण र नागरिकको जीवनस्तरमा कति सुधार ल्याउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनको कार्यान्वयन र परिणामले निर्धारण गर्नेछ।