प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यस विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनका लागि सांसदहरूलाई सङ्घीय संसद्को विधेयक शाखामा प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को सूक्ष्म निगरानीमा रहेको नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'कालो धब्बा' बाट बाहिर निकाल्न यो कानुनी संशोधन आवश्यक भएको स्पष्ट पारे। साथै, युरोपेली आयोगको हवाई 'कालो सूची' बाट नेपाललाई हटाउन सम्बन्धित निकायले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले राजनीतिक अभिष्टका आधारमा चयनमुखी शैलीमा कसैमाथि अनुसन्धान नगरिने र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
छलफलमा सांसदहरू विश्वराज पोखरेल, विदुषी राणा, पारसमणि गेलाल, आरेन राई, चन्द्रमोहन यादव र गीता गुरूङले भाग लिए ।
सांसदहरूले अवैध सम्पत्ति आर्जनलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी कडाइ हुनुपर्ने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि भेदभाव नगरी निष्पक्ष अनुसन्धान गरिनुपर्ने र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस