सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति - सिफारिसपछि तीन क्याबिनेट बैठक बस्दा पनि भएन निर्णय

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को अध्यक्षतामा जेठ ११, १५ र १९ गते बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको विषयले चर्चा पाए पनि निर्णय हुन सकेन। यसले नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको असहमति र जटिलतालाई थप उजागर गरेको छ।

अध्यक्षका लागि सिफारिस गरिएका उम्मेदवारमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्रीको नाम चर्चामा छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन अनुमति दिइएको विषयसँग उनको नाम जोडिएपछि नियुक्ति प्रक्रियाले थप ध्यान आकर्षित गरेको छ। २०८० कात्तिक १ गते कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिइँदा क्षेत्री सेबोन बोर्ड सदस्य थिए। उक्त निर्णयका क्रममा प्रिमियम आईपीओसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था संशोधन गरिएको विषयमा विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

प्रिमियम आईपीओ अनुमतिसम्बन्धी विषयमा संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो देखाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित प्रक्रियाबारे अनुसन्धान अघि बढाएको छ भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि अनुमति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको छ। गत जेठ ८ गते सम्पन्न अन्तर्वार्तापछि विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टको नाम अध्यक्षका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको थियो। उम्मेदवारहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न बहस र विवादका कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको देखिन्छ।

धितोपत्र बजारको प्रभावकारितासम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई अनुभव र शैक्षिक योग्यताका आधारमा बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा उनले बैंक सुपरिवेक्षण, आर्थिक अनुसन्धान तथा वित्तीय व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। सेबोनका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको नाम पनि अध्यक्षका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छ। तर हालसम्म सरकारले कसैको पक्षमा अन्तिम निर्णय लिन सकेको छैन। सेबोनको नेतृत्व रिक्त रहँदा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय र फाइलहरू प्रभावित भएका छन्। नियामक निकायमा नेतृत्व अभाव लम्बिँदा लगानीकर्ता र बजार सरोकारवालाहरूले शीघ्र निर्णयको अपेक्षा गरेका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।