आर्थिक चुनौतीबीच महासंघमा नयाँ नेतृत्व, निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका अपेक्षित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका अञ्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बनेसँगै महासंघले नयाँ कार्यकाल सुरु गरेको हो । नयाँ नेतृत्व चयनसँगै निजी क्षेत्रभित्र आशा, अपेक्षा र चुनौतीबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।

अर्थतन्त्र सुस्त बनेको, उद्योग व्यवसाय दबाबमा परेको, लगानी विस्तार रोकिएको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको वर्तमान अवस्थामा महासंघको नयाँ नेतृत्वलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता सहज देखिए पनि बजारमा माग अभाव, उत्पादनमा गिरावट, निर्माण क्षेत्रको सुस्ती र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनेको अवस्थामा महासंघको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बनेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

अनुभव र नयाँ पुस्ताको मिश्रण

नयाँ कार्यसमितिमा परम्परागत औद्योगिक घराना, सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र तथा नयाँ पुस्ताका उद्यमीहरूको मिश्रित उपस्थिति देखिएको छ । अध्यक्ष बनेका अञ्जन श्रेष्ठ लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको नेतृत्व तहमा सक्रिय रहँदै आएका व्यक्ति हुन् । लक्ष्मी समूहसँग आबद्ध श्रेष्ठले उद्योग, व्यापार र नीति बहसमा निरन्तर भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

उपाध्यक्ष पदमा एसोसिएटतर्फ प्रबलजंग पाण्डे, वस्तुगततर्फ नरेशलाल श्रेष्ठ तथा जिल्ला–नगरतर्फ कृष्णप्रसाद शर्मा र दिलसुन्दर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । महासंघको नेतृत्व संरचनामा यसपटक विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यवसायीहरूको उपस्थिति देखिएकाले निजी क्षेत्रभित्र सन्तुलित प्रतिनिधित्व भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

ठूला घरानादेखि नयाँ व्यवसायीसम्मको उपस्थिति

एसोसिएट समूहको निर्वाचनमा ठूला व्यावसायिक समूहको प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ । सचिन ढकालले सर्वाधिक मत ल्याउँदै आफूलाई प्रभावशाली रूपमा स्थापित गरेका छन् भने हेमन्त गोल्छा, ऋषि अग्रवाल, शक्तिकुमार बेगानी, राजेशकुमार अग्रवाल, अम्बिकाप्रसाद पौडेललगायत व्यवसायीहरू पनि कार्यसमितिमा प्रवेश गरेका छन् ।

महिला सहभागितामा पनि यसपटक उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ । जुना माथेमा र अभिज्ञा मल्ल उच्च मतसहित विजयी बनेका छन् । महासंघभित्र महिला उद्यमीहरूको सक्रियता बढ्दै गएको संकेतका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।

वस्तुगततर्फ नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनबाट सागर ढकालको विजयले पूँजी बजार क्षेत्रको प्रतिनिधित्व थप बलियो बनेको छ । साथै चलचित्र, आवास, पेट्रोलियम, तयारी पोशाक, खाद्य, रेष्टुरेन्ट तथा उत्पादन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि कार्यसमितिमा समावेश भएका छन् ।

जिल्ला–नगर समूहबाट देशभरका व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । महासंघको नेतृत्व अब काठमाडौँ केन्द्रित मात्र नभई प्रदेश र जिल्ला तहको आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ नेतृत्वसामु रहेका मुख्य चुनौती

महासंघको नयाँ नेतृत्वले अहिले सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय उच्च कर, नीति अस्थिरता, कमजोर माग, सुस्त निर्माण क्षेत्र, घट्दो उत्पादन तथा बैंक ऋणको दबाबका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरू आर्थिक मन्दीबाट बढी प्रभावित बनेका छन् । नयाँ नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय गर्दै राहत प्याकेज, लगानी प्रोत्साहन र उद्योगमैत्री नीतिका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच प्रभावकारी समन्वयको माग गर्दै आएको छ । बैंक ब्याजदरमा स्थायित्व, उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सहुलियत, पूँजी बजार सुधार, निर्यात प्रवर्द्धन तथा विदेशी लगानी आकर्षण जस्ता विषयमा महासंघको नयाँ टिमले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारसँग सम्बन्ध कस्तो रहला ?

महासंघको नयाँ नेतृत्वले सरकारसँग सहकार्य गर्दै निजी क्षेत्रका एजेण्डालाई अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ । तर निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको अवस्थामा महासंघले कति प्रभावकारी रूपमा आफ्नो आवाज स्थापित गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ ।

विशेषगरी उद्योगी व्यवसायीहरूले नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र लगानीमैत्री वातावरणको अभावबारे लगातार गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा महासंघको नयाँ नेतृत्वले केवल औपचारिक प्रतिनिधित्वभन्दा माथि उठेर नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको भरोसा फर्काउने दबाब

महासंघको नयाँ कार्यसमितिले आगामी तीन वर्षभित्र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई पुनःचलायमान बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने ठूलो दबाब रहेको छ । अहिलेको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच बलियो सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले नयाँ नेतृत्वप्रति आशा व्यक्त गरेका छन् ।