लगानी र कर्जामा सहजीकरण, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा सुधार, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि र बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल हुने गरि मौन्द्रिक नीति आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउन न्यून लागत अर्थतन्त्र कायम गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने उद्देश्यका साथ यसअघिको 'सजगतपूर्वक लचिलो' मौद्रिक कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेकोमा गत वैशाख महिनामा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र आयकर कटौती जस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि, उच्च विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र पर्यटन आयका कारण बजारमा थप तरलता प्रवाह भइरहेकाले तरलता व्यवस्थापनमा भने अझै चुनौती कायम रहेको नीतिमा उल्लेख छ ।

बढ्दो रेमिट्यान्स प्रवाह र सेवा निर्यातका कारण देशको चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहने र आगामी दिनमा विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा यथावत् राखिएको भएको छ । भने औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम गर्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन हुने भएको छ ।ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंकदर, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा निरन्तरता दिइएको छ । विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र विदेशी मुद्रा खरिदकै अवस्थामा स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ ।

दबाबमा रहेका कर्जा पुनरुत्थान गर्ने, क्षमताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने र ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण गर्ने विशेष नीति ल्याइएको छ ।

व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर टु पियर लेनदेन सञ्चालनका बारेमा अध्ययन तथा सरकारका शासकीय सुधारका कार्यसूची र बजेट वक्तव्यका कार्यक्रमहरू समन्वयमा कार्यान्वयन मौन्द्रिक नीति मार्फत हुने छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।