आन्तरिक राजस्व विभागले राइड–सेयरिङ सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुली सम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन ‘राइड–सेयरिङ सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना, २०८३’ जारी गरेको छ।
विभागले असार ३१ गते निर्णय गर्दै सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार आर्थिक ऐन, २०६३ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा गरिएको संशोधनको कार्यान्वयनलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राइड–सेयरिङ सेवा प्रदायक (Ride-sharing Operator) का प्लेटफर्ममार्फत यात्रु तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले कारोबार गर्दा भ्याट असुल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित राइड–सेयरिङ अपरेटरकै हुनेछ।
यसअघि कर कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका अन्योल, अस्पष्टता तथा प्रशासनिक जटिलतालाई हटाउन विभागले प्रक्रिया सरलीकरण गरेको जनाएको छ।
विभागका अनुसार नयाँ सार्वजनिक सूचनाको मुख्य उद्देश्य राइड–सेयरिङ सेवामा कर प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै प्रक्रियागत सहजता, स्पष्टता, पारदर्शिता र अनुमानयोग्यता सुनिश्चित गर्नु हो।
यस व्यवस्थाबाट करदाताले करसम्बन्धी दायित्व सहज रूपमा पूरा गर्न सक्ने तथा कर प्रशासनलाई पनि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने राइड–सेयरिङ व्यवसायलाई औपचारिक कर प्रणालीमा अझ प्रभावकारी रूपमा समेट्ने उद्देश्यले उक्त सूचना जारी गरिएको जनाएको छ।
विभागका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले कर कानूनको परिपालना, कर सहभागिता अभिवृद्धि तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सेवा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस