अर्थ संसार, काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय गौरवको भनी प्राथमिकताका साथ छुट्याएको २१ वटा ठूला पूर्वाधारसम्बन्धी योजनामध्ये अधिकांशको प्रगति सुस्त भएको भनि एक सरकारी प्रतिवेदनमा आलोचना गरिएको छ।
विकाससँग सम्बन्धित ती आयोजनालाई छिटो अघि बढाउन सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।
तिनको प्रगति सुस्त हुनुमा सरकारी समन्वय र बजेटको अभाव तथा नीतिगत अस्पष्टता मुख्य कारण रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति न्यून रहेको देखाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड पनि यहाँ रहेनछ। अर्को समस्या कर्मचारी सरुवा र बजेट प्रत्यायोजनमा पनि समस्या छ ।
विष्णुहरि अधिकारी, आर्थिक तथा विकास शाखाका प्रमुख
ती आयोजनामध्ये कतिपयको काम प्रारम्भिक चरण भन्दा अगाडि बढेको देखिँदैन। जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्नु, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नहुनु, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा कानुनी कमजोरीलाई त्यसको प्रमुख कारण बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख विष्णुहरि उपाध्यायले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड पनि यहाँ रहेनछ। अर्को समस्या कर्मचारी सरुवा र बजेट प्रत्यायोजनमा पनि समस्या छ।’
देशकै दोस्रो ठूलो भनी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सबैभन्दा न्यून ०.८ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको छ।
काठमाण्डू-तराई फास्ट ट्रयाक, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग निर्माणको काममा पनि कमै मात्र प्रगति भएको देखिएको छ।
आवश्यकताको परिभाषा पहिले हुनुपर्छ। पहिले जग्गा त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, अनि रुख काट्ने काम, अनि डिजाइन, मोडालिटी नभइकन कसरी काम अगाडि बढ्न सक्छ र ?
केशव अधिकारी, निर्देशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
निजगढ विमानस्थल निर्माणको जिम्मा लिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक केशव अधिकारी परियोजनामा हुने ढिलाइबारे भन्छन्, ‘आवश्यकताको परिभाषा पहिले हुनुपर्छ। पहिले जग्गा त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अनि रूख काट्ने काम, अनि डिजाइन, मोडालिटी नभईकन कसरी काम अगाडि बढ्न सक्छ र ? ’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको छनोटमै समस्या छ। तिनीहरूलाई दिने प्राथमिकता पनि अस्पष्ट छ।
त्यसैले नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्न लागिएको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास शाखाका प्रमुख उपाध्यायले बताए।
उनले भने, ‘कार्यविधि बन्ने र त्यो पालना हुने हो भने साँच्चै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षा गरिएअनुसार तोकिएकै मितिमा तोकिएकै रकममा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
मेलम्ची खानेपानी तथा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको प्रगति भने ९० प्रतिशत माथि पुगेको छ।
त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न गरिसकेको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस