अर्थ संसार, काठमाडौँ – करिब १४ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न कति समय लाग्ला । निजी क्षेत्रलाई सोध्ने हो भने करिब दुई वर्ष भन्ने उत्तर पाइन्छ ।
निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला आयोजना तोकिएको समय भन्दा अगावै निर्माण सम्पन्न गरेर विजुली बालेका छन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान समेत गरेका छन् भने आफूले पनि आम्दानी गरेका छन् । तर, सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजना भने तोकिएको समयमा पूरा नहुने र लागत समेत बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपालका लागि यो नौलो विषय भने पक्कै पनि होइन । परामर्शदाता, ठेकेदार र आयोजना प्रमुखको मिलेमतोमा आयोजनाको लागत बढाउने र समय समेत थप गराएर तर मार्ने प्रवृत्ति प्राधिकरणका आयोजनामा देखिएको छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपनि देशभर नै लोडसेडिङ अन्त्य भयो । जनताले राहतको महसुस गरे । तर आयोजनाको अवस्थामा भने सुधार आउन सकेको छैन ।
४५ वटा निर्माणाधिन प्रसारण लाइनको अवस्था उस्तै रहेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना मात्रै सम्पन्न भएको छ ।
करिब १४ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लागत बढेर प्रतिमेगावाट लागत ३५ करोड पुगेको छ ।
अरु आयोजनाको अवस्था दुरुहपूर्ण रहेको छ । यस्तै दुरुहपूर्ण आयोजनाको नाम हो कुलेखानी तेस्रो आयोजना ।
सो आयोजना निर्माण सुरु भएको दश वर्ष हुन लाग्यो । कुलेखानी पहिलो र दोस्रो आयोजनाको टेलरेलबबाट निकास हुने पानीलाई प्रयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ र कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने बारेमा प्राधिकरणका कुनै पनि अधिकारीलाई जानकारी छैन ।
करिब १४ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लागत बढेर प्रतिमेगावाट लागत ३५ करोड पुगेको छ ।
विद्युतगृहमा पानी खसाल्ने ठाडो सुरुङमा आएको समस्या र इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा लागत र समय थपिँदै गएकोभएपछि समस्या समाधानमा ध्यान दिइएको छैन ।
लगात पनि बढेर करिब ५ अर्ब नाघ्ने देखिएको छ । यो सुरु लागतको करिब शतप्रतिशत बढी हो । उक्त लागतमा पनि आयोजना पूरा हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
विद्युतगृहमा पानी खसाल्ने ठाडो सुरुङमा आएको समस्या र इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा लागत र समय थपिँदै गएकोभएपछि समस्या समाधानमा ध्यान दिइएको छैन ।
इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदारकै कारण काम गर्न नपाएपछि सिभिल ठेकेदारले निरन्तर थप रकम दाबी गर्दै आएको छ । इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदारसँग ठेक्का तोडेर अर्को प्रक्रियामा जान सकिने भएपनि त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।
सुरुमा २०६८ मंसिरमा आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर लक्ष्यमा आयोजना सम्पन्न हुनु त परै जाओस् समस्या थपिएको थपियै भएको छ ।
तीन पटक ऊर्जा मन्त्रीले आयोजनाको निरिक्षण गरे । जनार्दन शर्मा, महेन्द्रबहादुर शाही, कमल थापाले आयोजना समयमै सक्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री रहेको बेला प्रचण्डले पनि आयोजनाको निरिक्षण गरे । तर आयोजना पूरा हुन सकेन । आयोजना कसरी पूरा गर्ने भन्ने भेउ नपाएका प्राधिकरण हैरान भएको बताइएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस