अर्थ संसार, काठमाडौँ – सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने र त्यसका लागि प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्यका साथ देशभर नै एकैसाथ एस सय भन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ ।
हाल निर्माणका क्रममा रहेका ४५ वटा प्रसारण लाइनको अवस्था दुरुहपूर्ण रहेको भएपनि विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्दै नयाँ आयोजना निमाृणका लागि ठोस पहल गर्न लागिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने तथा त्यसका लागि जलविद्युत् आयोजना निर्माण र प्रसारण प्रणालीको विकासमा जोड दिने लक्ष्य अगाडि सारेका थिए ।
मन्त्री पुनको सोही लक्ष्यलाई पूरा गराउने उद्देश्यका साथ प्रसारण प्रणाली निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
प्रसारण लाइन नबन्दा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसककिने अवस्था आएपछि सरकारले सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गरेर भएपनि प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिने भएको छ ।
देशभर हालसम्म ६६ केभी क्षमताका १५ ओटा प्रसारण लाइन, ६६ केभी क्षमताका ७ ओटा सबस्टेसन निर्माणका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।
यस्तै १३२ केभी क्षमताका ३० ओटा प्रसारण लाइन, १३२/३३ केभी क्षमताका १८ ओटा सबस्टेसन, २२० केभी क्षमताका एक प्रसारण लाइन र ४०० केभी क्षमताको एक प्रसारण लाइनको स्वीकृति दिइएको छ ।
कूल १३२ केधी, ६६ केभी र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनबाट भारतबाट विद्युत आयात भइरहेको छ । हाल भारतबाट ४८० मेगावाट बराबरको विद्युत् आयात भएको छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्ष सक्ने गरी गल्छी रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ । यो प्रसारण लाइन चीन र नेपालबीच विद्युत व्यापारका लागि रणनीतिक प्रसारण हाइवेका रुपमा लिइएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस