यसअघि २ लाख रुपैयाँसम्म पाइने ऋणको सीमा बढ्यो, ब्याजदर १२ बाट १० प्रतिशतमा झर्यो
काठमाडौं- बेरोजगार युवाले सरकारबाट विनाधितो ५ लाख रुपैयाँ ऋण पाउने भएका छन् । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत यसअघि २ लाख रुपैयाँ ऋण पाउने व्यवस्था भएकोमा अब त्यसलाई ५ लाख बनाइएको हो । कोष सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि बेरोजगारले विनाधितो ५ लाख ऋण पाउनेछन् ।
२४ मंसिरको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत प्रदान गर्दै आएको विनाधितो ऋणको सीमा पनि ५० लाखबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । ‘युवालाई कोषले सीधै प्रदान गर्ने रकम तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट उपलब्ध गराइने ऋणको सीमा रकम बढाइएको छ,’ कोषका उपाध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले नयाँ पत्रिकासँग भने । ०६५ सालमा कोषको स्थापना गरिएको थियो । कोष स्थापना भएको १० वर्षसम्म पनि प्रभावकारी बन्न नसकेपछि कोषले नयाँ रणनीति बनाएको आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ ।
ऋणको ब्याजदर पनि घट्यो
कोषले युवालाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर पनि २ प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरेको छ । यसअघि १२ प्रतिशत ब्याजदर रहेकामा त्यही बैठकले १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको दंगालले जानकारी दिए ।
कोषबाट ऋण लिएर नियमित ब्याज भुक्तानी गर्दै आएका ऋणीलाई सरकारले ६० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । ऋणको किस्ता र नियमित ब्याज भुक्तानी गरे ऋणीको भागमा अब ४ प्रतिशत मात्रै ब्याजभार पर्ने उनले बताए ।
५० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य
कोषले चालू आर्थिक वर्षमा थप ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेको छ । ‘अहिलेसम्म जम्माजम्मी ३० हजार स्वरोजगार बनेका रहेछन्, त्यसका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ,’ दंगालले भने, ‘यो वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ, त्यसबाट ५० हजार स्वरोजगार बन्नेछन् ।’
प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना कार्यक्रम
कोषले स्थानीय तहको निर्धारणपछि प्रत्येक तहमा १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एकवटा नमुना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी १ करोड लगानीको तयारी गरिएको दंगालले बताए । यसको कार्यविधि तयार भइरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा करिब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान कोषको छ ।
अब फास्ट ट्रयाकमा ऋण
कोषले प्रत्येक जिल्लाबाट ‘फास्ट ट्र्याक’मा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यसका लागि कार्यविधि तयार भइरहेको दंगालले बताए । प्रत्येक जिल्लाबाटै कम्तीमा २ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने र त्यसभन्दा धेरै चाहिए केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि तयार गर्न लागिएको हो । त्यसरी दिने ऋणमा भने धितो राखिनेछ ।
कोषमा कहाँबाट आउँछ पैसा ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जामा लगाउनुपर्छ । यसको एकतिहाइ रकम कोषमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै यो व्यवस्थाअन्तर्गत २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान कोषको छ ।
कसरी पाइन्छ ऋण ?
बेरोजगारले स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक ऋण लिन आफ्नो व्यावसायिक योजनाका आधारमा कार्यविधि बनाई जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिमार्फत वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो निवेदन परेपछि सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार बढीमा २ (कार्यविधि संशोधन भएपछि ५) लाख रुपैयाँसम्मको ऋण स्वीकृत गर्न सक्नेछ । ऋण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले गर्ने स्वरोजगारमूलक व्यवसाय पूर्ण रूपमा ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानी नगरुन्जेल ऋणको सुरक्षणका रूपमा सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले धितो राख्नेछ । बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाले ऋण स्वीकृत गरेपछि प्रत्येक १५ दिनमा त्यसको शोधभर्नाका लागि तोकिएको विवरणसहित कोषमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कोषले त्यसैका आधारमा ऋणको शोधभर्ना सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थालाई निकासा दिनेछ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस