विश्व ट्रेड युनियन आन्दोलन र श्रमिकका सवाल

संयोजक
विश्व  ट्रेड युनियन महासङ्घ, समन्वय समिति नेपाल

आज अक्टोवर ३ तारिख विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घ (डब्लूएफटियू) को स्थापना भएको दिन हो । दोश्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि संसारभरका श्रमिकहरु पुनःसंगठित हुने क्रममा ५६ देशका ३४६ जना श्रमिक प्रतिनिधिहरु भेला भएर अक्टोवर ३, १९४५ का दिन फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा डब्लूएफटियू को स्थापना भएको हो ।

विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घमा १० वटा बिषयगत अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्रहरु आवद्ध रहेका छन । यस महासङ्घमा बिश्वका १२६ देशका १० करोड श्रमिक संगठीत छन।नेपालमा क्रियाशील प्रगतीशील एवं समाजवादी विचार पक्षधर ८ वटा ट्रेड युनियन महासङ्घहरु यस महसंघ मा आवद्ध रही क्रियाशील रहेका छन  ।

 डब्लूएफटियूको स्थापना हुँदा नै विश्वभरबाट फाँसीवादको अन्त्य गर्न विश्वभरका श्रमिक एकजुट हुनुपर्ने, श्रमिकहरुको संगठित हुने, सामूहिक सौदावाजी गर्ने र माग प्राप्तीका लागि हडताल गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, श्रमिकहरु माथि जाति, लिङ्ग र रङ्गका आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गरी समानताको अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, श्रमिकहरुको कामको अधिकार र जीवन निर्वाह गर्न पाउने अधिकारका साथै विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार माथि धनी देश र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट हुने हस्तक्षेपको विरोध गर्दै देशहरुका जनताले स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताका लागि सञ्चालन गर्न संघर्ष आन्दोलन प्रति सहयोग र ऐक्यवद्धता प्रकट गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

 विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घ स्थापना भएको ७३ वर्ष व्यतित भएको छ । यस अवधिमा यस महासङ्घले श्रमिकहरुको संगठित हुन पाउने र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने अधिकारका लागि अन्तराष्टृीय श्रमसंगठन बाट अभिसन्धी नं. ८७ र ९८ क्रमशः १९४८ र १९४९ मा पारित गराउन नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

यसका साथै दोश्रो विश्व युद्धको अन्त्य पछि पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले सञ्चालन गरेको हत्या, हिंसा र आतङ्कको विरुद्धमा विश्वमा शान्ती कायम गर्ने अभियानमा विश्व शान्ती परिषदसँग सहकार्य गर्दै हरेक देशका कार्यस्थल सम्म “युद्ध होईन शान्ती”को अभियान सञ्चालन गरेको छ ले विश्व साम्राज्यवाद र पूँजीवादले युद्ध, हत्या, हिंसा, आतङ्कबाट श्रृजित समस्या र नवउदारवादका नाममा श्रमिकहरु माथि भईरहेको शोषण, सेवा असुरक्षा, ट्रेड युनियन अधिकारको कटौती, सामाजिक सुरक्षा विहिनको अवस्थाको विरोध गर्दै श्रमिकहरुको काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन विश्वव्यापी रुपमा संघर्ष, आन्दोलन र अभियान सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ ।

विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घले ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र हुर्किएको वर्ग समन्वयवादी र अवसरवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्दै श्रमिक वर्गीय ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकास गर्दै किसान, महिला, युवा र वुद्धिजीवीका वीचमा सहकार्य र एकता गरेर साम्राज्यवाद र पूँजीवाद विरोधी आन्दोलनलाई समाजवाद प्राप्तीको आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न जोड दिंदै आएको छ ।

विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घको सन् २०१६ मा सम्पन्न १७ औं अधिवेशनले श्रमिकहरुको आधारभूत आवश्यकताका लागि पूँजीवादले श्रृजना गरेको गरिबी र युद्धका विरुद्ध संघर्ष, एकता र अन्तर्राष्ट्रियवाद को मूल नारा तय गरेको छ । मूल नारालाई कार्यान्वयन गर्न हरेक वर्ष अक्टोवर ३ तारिखमा आयोजना हुने स्थापना दिवसमा गोष्ठी, भेला, श्रमिक प्रदर्शनका साथ साथै श्रमिकहरुले भोगिरहेका समस्यालाई सम्बन्धित देशको सरकार समक्ष माग पेश गर्ने गरी मनाउंदै आएको छ । यस पटकको सन् २०१८ मा “सवैका लागि सामाजिक सुरक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना दिवस मनाईदैँछ ।

श्रमजीवी वर्गका आधारभूत आवश्यकताका विषय–शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानीका विषय हुन । यि सेवा र सुविधा सर्वसुलभ ढङ्गले पाउने विषय मानव अधिकारको विषय पनि हो । यसका साथै मर्यादित जीवन व्यतित गर्न, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका सुविधाको प्रत्याभूति र प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसो गर्न सक्दा मात्र अनुचित श्रम अभ्यासको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो देशमा २०६२\०६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने क्रममा जारी भएको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी सेवालाई जनताको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । यसका साथै संविधानको धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संविधानको धारा ४३ मा आर्थिक रुपले

विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका वालवालिका आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

 संविधानमा उल्लेखित यि मौलिक हकहरुको कानूनी प्रबन्ध गर्न भर्खरै संघीय संसदबाट १६ वटा कानूनहरु पारित भएका छन् । यो वर्तमान संसद अधिवेशनको ऐतिहाँसिक उपलब्धी पनि हो । संविधानले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक शोषणको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडी बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

नवउदारवादी पूँजीवादी अर्थनीतिका कारण समाजमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानता, गरिबी, वेरोजगारी, फलदायी रोजगारीको अभाव, अर्काेतिर नवउदारवादी छाडा बजारमुखी अर्थतन्त्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, आदि क्षेत्रमा बढिरहेको व्यापारीकरण र निजीकरणका कारण संविधानले परिलक्षित गरे बमोजिम जनताका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन र जनताले सहज ढङ्गले सेवा र सुविधा प्राप्त गरी ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को लक्ष्यका साथ मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडी बढाउने कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।

सुशासनका मूल्य मान्यता अनुरुप सरकार सञ्चालन गर्न र अझ राजनैतिक दलहरुभित्र लोकतान्त्रीक पद्धतीलाई दह्रो सँग स्थापित गनर्,े कार्य सम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको अवलम्वन गर्ने र यसको आधारमा कुशल नेतृत्वको छनौट गर्ने कार्य वाट मात्र चुनौतिलाई सामना गर्न सकिन्छ ।

 श्रमिकको कोणबाट हेर्दा अहिले श्रम क्षेत्रमा दुई खाले श्रम अभ्यास छ । स्थायी निुयुक्ति पाउने र अस्थायी करारमा रोजगारी गर्ने, पेन्सन पाउने र नपाउने, पेन्सन भुक्तानीमा पनि अवैज्ञानिक एवं न्यून वितरण प्रणाली, पदोन्नती हुन पाउने र नपाउने खालको विभेदकारी श्रम अभ्यास छ । श्रम ऐन २०७४ मा श्रमिकहरुको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी प्रबन्ध भए पनि पर्याप्तता अझै पनि छैन । अझ ऐनमा हायर एण्ड फायर, नो वर्क नो पे र आउट सोर्सिङबाट काम गराउने कानूनी व्यवस्थाले श्रम क्षेत्रमा झन द्धन्द उत्पन्न हुने समस्या बढेको छ । यसै गरी क्रान्तीबाट प्राप्त भएको ट्रेड युनियन अधिकारको कटौती गर्ने गरी ऐन कानूनहरु संशोधन गर्न खोजिदैछ । यस प्रति श्रमिकहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यस्तै श्रमिकहरुले अहिलेको बढ्दो महंगी र आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवाहरु–शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक क्षेत्रका वस्तुमा भईरहेको अधिक मुनाफामुखी प्रवृत्तिका कारण न्यूनतम पारिश्रमिक वापत सरकारद्धारा निर्धारण गरिएको रु १३४५०।– को न्यूनतम पारिश्रमिकले कसरी जीवन व्यतित गर्ने ? कसरी काम र जीवनलाई मर्यादित र समृद्ध बनाउने ? यक्ष प्रश्नहरु पहाड झैं खडा भएका छन् । संघीय सम्सदमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष सञ्चालन विधेयक २०७५ प्रस्तुत भएको छ । तर कोष अन्तर्गत राज्यको तर्फवाट प्रदान गरिने निवृत्त भरण रकमको न्युन रकम, कोषमा जम्मा भएको रकमको लगानीको सुरक्षा र भुक्तानीको निरन्तरतामा श्रमिकको हितको कोणवाट प्रश्न खडा भएको छ ।

वैज्ञानिक समाजवादका गुरु कार्लमाक्र्सले उल्लेख गर्नु भएझैं अहिले नवउदारवादी अर्थनीतिले श्रम क्षेत्रमा अतिरिक्त मूल्यको शोषण झन बढाएर लगेकोे छ । राष्ट्रको लामो अवधी सेवा गरेपछि प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको पेन्सन रकम पनि वर्तमान अवस्थामा न्यून छ । करको दायरा नबढाई श्रमिकले पाउने पेन्सन, उपदान रकममा आयकर लगाउने नीति आफैमा श्रमिकको पक्षमा छैन ।

विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घले सेवा निवृत्तहरुले प्राप्त गर्ने पेन्सन रकमबाट सुखमयसँग खान, लाउन पर्याप्त हुनुपर्दछ । यसका अलावा उनीहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, हिडडुल गर्दा यातायात सेवामा सहुलियतको सुविधा, मनोरञ्जन गर्न वृद्धाश्रमको व्यवस्था लगायतका सुप्रबन्धहरु हुनु पर्दछ भन्ने विषयलाई जोड दिंदै आएको छ । अतः सामाजिक सुरक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभताका लागि रासनकार्डको व्यवस्था गर्नु समाजवादी व्यवस्थाका आदर्श र आधार हुन ।

यतिखेर मुलुकमा बामपन्थीहरुको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार गठन भएको छ । बजारमुखी छाडा र दलालमुखी अर्थतन्त्रले गाँजेको हाम्रो अर्थ राजनीतिलाई उत्पादन वृद्धि र रोजगारी वृद्धि तर्फ केन्द्रीत गर्दै जनताका आधारभूत आवश्यकताको सर्वसुलभ उपलब्धता र सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको प्रत्याभूति गर्न सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्य योजना बनाउनु पर्दछ । यस्तै देशमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुको पनि अबको कार्यदिशा जनमुखी, ग्राहकमैत्री र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने नीतिका साथ असल कार्य संस्कृतिको निमार्ण र विकास गर्दै उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने र फलदायी रोजगारीको प्रत्याभूति गराउन र श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको सुप्रबन्धको सुनिश्चितता गर्न ध्यान दिन जरुरी छ ।