सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोगले नयाँ सहकारी दर्ता तथा शाखा विस्तारमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ । सहकारी नियमनका लागि स्पष्ट संस्थागत संरचना नबन्दासम्म तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी दर्ता नगर्न र एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालन गरेका सहकारीलाई शाखा बन्द गराउन आयोगले सुझाव दिएको हो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा हालका सहकारीहरूको अवस्था व्यवस्थित नभएसम्म नयाँ सहकारी दर्ता, शाखा वा सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नदिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालन गरिरहेका सहकारीहरूले हिसाब–किताब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान भएपछि मात्र सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई दर्ता अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहकारी दर्ताकै चरणमा कार्यक्षेत्र देशभर विस्तार गर्न दिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको निष्कर्ष समेत आयोगले निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सहकारी संस्था स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोग जस्ता भावना अनुसार सञ्चालन हुने व्यवसाय भएकाले संस्था स्थापना दर्ता हुँदा यसको कार्यक्षेत्र बढीमा एक गाउँपालिका वा नगरपालिका वा महानगरपालिकाको केही वडाहरूमा मात्र हुनुपर्दथ्यो । दर्ता हुँदाको बखतै वा दर्ता भएको केही समयमानै संस्थाको कार्यक्षेत्र नेपालभर विस्तार गर्नु, सेवा केन्द्र मार्फत बढिभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्न दिनु उचित थिएन ।'
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस