राजनैतिक क्रान्तिपछि अबको ट्रेड युनियन आन्दोलन

प्रेमल कुमार खनाल

नेपालमा पूँजीवादी जनवादी, राजनीतिक क्रान्तिको कोर्श पूरा भएको छ । र अब नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता प्रदान गरी समाजवादी वाटोमा अगाडी बढाउन आर्थिक–सामाजीक क्रान्ति गर्न आवश्यक भएको छ, मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण शक्ति श्रम शक्तिलाई परिचालन गर्ने माध्यम ट्रेड युनियन नै हो ।

यसै भएर ट्रेड युनियनको शक्तिलाई आधुनिक राज्य प्रणालीमा राज्यको पाँचौ अङ्गको रुपमा आत्मसात् गरिएको छ अब युनियन आन्दोलनले पनिे नयाँ परीस्थितिमा नयाँ ढंगले आफ्नो भूमिकाको परिभाषित गर्दै कार्यदिशा तय गर्नु जरुरी छ ।

राजनैतिक क्रान्ति सम्पन्न भएका तत्कालिन सोभियत रुस, चिन, कोरिया, लाओस, भियतनाम आदि देशमा आर्थिक विकासमा मजदुर वर्गको भूमिका कस्तो रह्यो ? यी अनुभव बाट पनि नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले पाठ सिक्नु पर्दछ । चिनमा सन् १९४९ मा जनवादी व्रmान्ती भएपछि आर्थिक पुन निर्माणको अभियान शुरु भयो । व्रmान्ती सम्पन्न हुँदा देशको अर्थतन्त्र चौपट्ट बनेको थियो ।

जताततै अभाव, उत्पादनको गिर्दाे अवस्था, यातायात संचारको असुविधाले चिनिया अर्थतन्त्र धाराशायी बनेको बेला अर्थतन्त्रको पुर्ननिर्माणका लागि अभियान शुरु भयो । आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्न, र मितव्ययिता कायम गर्न, भ्रष्टाचार अनियमितता नियन्त्रण गर्न, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न र कर्मचारीतन्त्र भित्रको कामचोर प्रवृत्तिका विरुद्ध ‘सानफान आन्दोलन’ शुरु भयो । सानफान आन्दोलन अन्तरगत भ्रष्टाचारको अन्त्य, अनावश्यक खर्चको नियन्त्रण र कामचोर प्रवृत्तिको अन्त्य गरि कर्मचारीतन्त्र लाई जनमुखी कर्मचारीतन्त्रको रुपमा विकास गर्ने महत्वपूर्ण अभियान संचालन गरियो ।

यस्तै अर्काे आन्दोलनको रुपमा ‘उफान आन्दोलन’ संचालन गरियो । यस आन्दोलन अन्तरगत पाँच खराबीहरु– सरकारी कर्मचारीहरुले घुस लिने, कर छली गर्ने, सरकारी सम्पत्ती चोरी गर्ने, सरकारी ठेक्कामा धाँधली गर्ने र सरिकारी आर्थिक सूचना हरुको चोरी गर्ने का विरुद्ध अभियान शुरु गरियो । सानफान आन्दोलनले सरकारी संगठनहरुमा शुद्धीकरण भयो, सरकार र जनसाधारण का विच निकट सम्बन्ध स्थापित भयो ।

सरकारी कामकाजमा अनुशासन कायम भयो । सरकारी कर्मचारीहरुको कार्यक्षमतामा वृद्धि भयो । सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती भयो । उफान आन्दोलनले पूँजीपति, उद्योगपति र व्यापारीहरुको अवैध  गतिविधि माथि प्रभावकारी अङकुश लाग्यो । पूँजीवादी उद्योग र वाणिज्य राजकीय योजनाको दायरा मा आयो ।

आर्थिक पुन निर्माण अभियान को पाँच वर्ष अर्थात सन् १९५६ मा पुग्दा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई ५६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भयो । आर्थिक पुनरुत्थान, राजश्व र खर्चमा सन्तुलन, उपयोग्य वस्तु को मूल्यमा स्थिरताले विशाल आर्थिक निर्माणका लागि जग तयार पारेपछि राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको पुनरुत्थानको अभियान पुरा भई आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ अभियानमा चिन अगाडी बढेको थियो ।

आर्थिक पुर्ननिर्माणको अभियानमा मजदूर संगठनहरुले दशौ लाख मजदुरहरुलाई स्वेच्छाले आर्थिक निर्माणमा हात बढाउन आवहान गरे । यसको उद्देश्य एकातिर राज्यको उत्पादन योजना पुरा गर्नु, नयाँ उद्योगहरुको विकास र संचालन गर्न पैसा संकलन गर्नु र राष्ट्रिय पूँजी वृद्धि गर्नु रहेको थियो । अर्काेतर्फ मजदूरहरुको तलववृद्धि गर्नु, श्रमिक विमा लागू गर्नु, र श्रमिकहरुको काम र जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनु रहेको थियो । यसरी ट्रेड युनियनहरुले मजदुरहरुलाई प्रशिक्षित गर्दै उनीहरुको तत्कालिन स्वार्थ दीर्घकालिन स्वार्थका अघि गौण हो भन्ने कुरा बुझाउदै वहादुरीका साथ न्यायपूर्ण  समतामूलक समाजको सानदार भविष्यका लागि संघर्ष गर्न सिकाए ।

नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले विगतमा सदैव अधिकार प्राप्तीका लागि मात्र श्रमिक पेशाकर्मीलाई परिचालन गर्यो । पेशागत दायित्वको अलावा सामाजिक दायित्वमा आफ्नो कार्यदिशा केन्द्रित गरेन । तर अब राजनीतिक अधिकारको लडाई समाप्त भएको वर्तमान सन्दर्भमा निम्न बिषयमा ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो नयाँ भूमिकाको खोजी गर्नुपर्दछ ।

पहिलो, मुलुकको आर्थिक विकास नभई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । उत्पादन वृद्धि गर्ने , गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादकत्व अभिवृद्धि नगरीकन आर्थिक विकास सम्भव छैन । ट्रेड युनियनहरुले अब आफ्ना सदस्यहरुलाई आफू कार्यरत संस्थाको उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय सेवा र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा प्रशिक्षण र बैचारिक अभियान संचालन गरेर श्रमिक वर्गलाई उत्प्रेरित र परिचालन गर्नुपर्दछ । हरेक कार्यस्थलमा असल कार्यसंस्कृतिको निर्माण गरि यसलाई ट्रेड युनियन संस्कृतिको रुपमा विकास गर्न ट्रेड युनियनहरुले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।

दोश्रो, यतिखेर राष्ट्रियताको संरक्षण र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको विषय गम्भीर चुनौती र बहसको विषय बनेको छ । असमान सन्धी, सम्झौता, सिमा अतिक्रमण, गैह्र नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने खुकुलो नीति, शर्त सहितको वैदेशिक ऋण जस्ता विषयले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा चुनौती खडा गरेको छ । अतः राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि टे«ड युनियनहरुले देशव्यापी रुपमा निरन्तर अभियान र खबरदारी गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

तेश्रो, यस्तै स्वाधीन आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणले मात्र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सकिन्छ । स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि राष्ट्रियपूँजीको निर्माण र विकास गर्न जरुरी छ । राष्ट्रियपूँजी निर्माण गर्नका लागि सर्वसाधारण जनताको आय क्षमता कमजोर छ रोजगारमा संलग्न श्रमिकवर्गले प्राप्त गर्ने तलब पारिश्रमिक न्यून छ र आय रकम प्रायः सबै नै उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदा बचत क्षमता कमजोर बनेको छ ।

बचत क्षमता कमजोर हुँदा राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको दर पनि न्यून नै हुन जान्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायात जस्ता जनताको आधारभूत आवश्यकताका सेवा र सुविधा जनताको मौलिक हक र अधिकारको रुपमा रहेका यी सेवा र वस्तुमा भएको व्यापारीकरण र नीजिकरणले गर्दा यी सेवा र वस्तु श्रमजीवि वर्गका लागि अत्यन्तै महंगो सावित भएका छन् । अतः यी सेवा र वस्तु राज्यबाट सहज, सरल ढंगले उपलब्ध गराउने मागलाई ट्रेड युनियनहरुले अगाडि सार्नु पर्दछ ।

चौथो, स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहकारी क्षेत्रबाट बचत संकलन गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्ने आधार तयार हुन्छ । यस्तै सहकारी कै माध्यमबाट सुपथ मूल्यका सहकारी पसलहरु खडा गरी  आफ्ना सदस्यहरुलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ती गर्न सक्दा बजारमा भईरहेको अभाव र बढ्दो महंगीको मारबाट राहत प्रदान गर्न मद्दत पुगी बजारको अराजकतालाई समेत न्यून गर्न मद्दत पुग्ने भएकोले ट्रेड यूनियनहरुले उत्पादन बृद्धि र आपूर्ती ब्यवस्थापनका लागि सहकारी अभियान संचालन गर्नु पर्दछ ।

पाँचौ, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, चुहावटका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धाराशायी बनेको छ । ट्रेड युनियनहरुले सार्वजनिक क्षेत्रमा भईरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार, चुहावटका विरुद्ध अभियान नै संचालन गरेर आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गरि अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकोले अब ट्रेड युनियनकहरुले यस दिशातर्फ गंभीर रुपमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

छैटौं, मुलुकको आर्थिक विकासमा दलालपूँजीवाद बाधक बन्दै गएको छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि नगरीकन राजश्व छली गरेर चर्को श्रम शोषण गरेर ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई हातमा लिएर रातारात धनी बन्ने दलाल पूँजीवादको विशेषता हो । अहिले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा देखा परेको समस्याले यही प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ ।

अतः उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी बृद्धि गर्ने र रोजगारीका अवसरको थप सिर्जना गर्ने र हरेक श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम श्रम मापदण्ड लागू गर्ने मागका साथ ट्रेड युनियनहरुले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दामात्र दलाल पूँजीवादलाई अन्त्य गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र उत्पादन बृद्धि गर्ने आधार तयार हुन्छ ।

सातौं, श्रमजीवि वर्गको हक अधिकारको संवैधानिक एवं कानूनी रुपमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने अभियानलाई पनि सँगसँगै अगाडि सार्नु जरुरी छ । श्रमिक वर्गको विधायिका लगायत नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, चर्को श्रम शोषणको अन्त्य गरी श्रमिक वर्गको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक, र सबै क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूति र श्रमिकमुखी श्रमकानुनको निर्माणका लागि माग गर्दै श्रमिकहरुको जीवनलाई समृद्ध बनाउने दिशामा आफ्नो काम र भूमिकालाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

आठौं, ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र अहिले ३ ‘अ’ (अवसरवाद, अराजकतावाद र अर्थवाद- का गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् । यी चुनौतीका विरुद्ध ट्रेड युनियनको ध्येय, लक्ष्य र सुस्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोणको आलोकमा वैचारिक संघर्ष नगरीकन ट्रेड युनियन आन्दोलन जुझारु, अनुशासित हुन सक्दैन । अतः सबै क्षेत्र र तहमा घनीभूत ढंगले ३ ‘अ’ का विरुद्ध वैचारिक अभियान संचालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सबै तहमा योजनावद्ध रुपमा प्रशिक्षण अभियान संचालन गर्नु पर्दछ ।

नवौ, विश्व साम्राज्यवाद र पूँजीवादले पूँजीको विश्वव्यापीकरण गरेर विश्वभर श्रमिकवर्ग माथि शोषण गरिरहेको छ । विश्व साम्राज्यवाद र पूँजीवादको विरुद्ध जुध्न श्रमिक पक्षीय अन्र्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई बलियो बनाउन जरुरी छ । अतः ट्रेड यूनियनहरुले साम्राज्यवाद र पूँजीवाद बिरोधी प्रगतीशील एवं समाजवादी विचार पक्षधर अन्र्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन केन्द्र संग सम्पर्क सम्बन्ध बढाउदै आबद्धता कायम गरेर अन्र्तराष्ट्रिय ट्रेड आन्दोलनलाई बलियो बनाउन ध्यान दिनु पर्दछ ।

दशौ, आर्थिक उदारिकरण र नीजिकरणका कारण श्रम क्षेत्रमा अस्थायी, करार, आउट सोर्सिङ्ग र ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुको संख्या बढदै छ । संगसंगै उनीहरुलाई ट्रेड यूनियनको गतिविधिमा लाग्न हतोत्साहि गरी ट्रेड यूनियनको भूमिकालाई न्यूनिकरण गनगर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । यसै गरी उमेर छदै छिटो अवकास गर्ने  नीति अवलम्बन गरी धमाधम कार्यस्थलबाट श्रमिक कर्मचारीहरु अवकासमा पर्दैछन । यसले गर्दा ट्रेड यूनियनको घनत्व  घटदो दरमा छ । अतः ट्रेड यूनियनहरुले कार्यस्थल सम्म पुगेर श्रमिकहरुलाई संगठित र परिचालन गर्न ध्यान दिनु पर्दछ । यस्तै अवकासमा परेका श्रमिक कर्मचारीलाई पनि संगठित र परिचालित गरेर ट्रेड यूनियनको दायरा फराकिलो बनाउन ध्यान दिनु पर्दछ ।

अन्त्यमा,  मुलुकमा २०६२\०६३ मा भएको युगान्तकारी परिवर्तन संगै जारी भएको संविधानले परिवर्तनका उपलव्धीहरुलाई संस्थागत गरेको छ । साथ साथै राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रताको आन्दोलन समाप्त भई नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भई आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति गरेर समाजवादी बाटोमा मुलुकलाई अगाडी बढाउने दिशाबोध भएको छ । अतः ट्रेड यूनियनहरुले पनि आर्थिक सामाजिक क्रान्तिमा योगदान पुर्याउने भूमिकाका साथै श्रमिकहरुको जीवनलाई समृद्ध बनाउने र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउने दिशामा ध्यान दिनु पर्दछ ।