‘पार्टीमा गुट उपगुट र भागबण्डा अन्त्य गर्न सुझाव’

• भीष्मराज ओझा

अर्थ संसार, काठमाडौँ– नेपाली काङ्ग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा बोल्ने सहभागीले पार्टीमा गुट उपगुट र भागबण्डा अन्त्य गरी सशक्त पार्टी बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । महासमिति बैठकको आज चौथो दिन राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी छ । विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाको विवादले सो प्रतिवेदन अझै पेश हुन सकेको छैन ।

बैठकमा काठमाडौँका महासमिति सदस्य कृष्णजी खड्काले बैठकमा कार्यकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसारको छलफल हुन नसकेको गुनासो गर्दै विवादित विषयमा सहमति कायम गरी अघि बढ्न शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । गोर्खाका महासमिति सदस्य मनकुमारी गुरुङले मुलुकले अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्व खोजिरहेको बताउँदै त्यसका लागि पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

प्यूठानका महासमिति सदस्य नीमा गिरीले बैठकमा पार्टीका नीति र भावी योजना प्रभावकारी रुपमा छलफल गर्न र बैठकलाई परिणाममुखी बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले साङ्गठिक प्रतिवेदनमा युवा तथा महिलाको भूमिका र भविष्य सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

काभ्रेपलाञ्चोकका महासमिति सदस्य प्रमिला योञ्जनले काङ्ग्रेसले कुनै एक धर्मको पक्षमा मात्र वकालत गर्दा सबै जनताको भावना नसमेटिने बताउनुभयो । चितवनका महासमिति सदस्य शेषनाथ अधिकारीले महासमिति बैठकका लागि पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा प्रतिवदेन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भए पनि अहिलेसम्म प्रस्तुत नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

सुनसरीका महासमिति सदस्य सीताराम मेहताले गुटउपगुटका कारण विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पेश हुन ढिलाइ भएको गुनासो गर्दै त्यसमा छिटो सहमति खोज्न माग गर्नुभयो । बैतडीका महासमिति सदस्य नरबहादुर चन्दले राष्ट्रियता काङ्ग्रेसको मूल सिद्धान्त भए पनि निर्वाचनमा कम्युनिष्ट दलहरुले त्यसलाई नारा बनाएर जनमत लिन सफल भएकाप्रति नेृतत्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बाराका महासमिति सदस्य अरुण ज्ञवालीले विधानमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासको व्यवस्था राखे पार्टी थप मजबुत र एकढिक्का हुने बताउनुभयो । काङ्ग्रेसको विधान मस्यौदामा पदाधिकारी सङ्ख्या र पदाधिकारी चयन प्रक्रियाबारे बहस जारी छ । संस्थापन पक्ष पदाधिकारी सङ्ख्या धेरै बढाउन नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्न नहुने पक्षमा छ ।

संस्थापन इतर पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या बढाएसँगै पदाधिकारी सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने अडानमा छ । दुवै पक्षबीच ११ जना पदाधिकारी बनाउने सम्बन्धमा लगभग सहमति भए पनि चयन प्रक्रियाका बारेमा भने विवाद कायम छ ।