नवउदारवाद : असमानता, गरिवी, बेरोजगारी र परनिर्भरता

केन्द्रीय सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–(नेकपा) 

भर्खरै एक अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्था–अक्सफाम लगायतका संस्थाहरुले असमानताका विरुद्धको संघर्ष : नेपालको समृद्धिको वारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ – नेपालमा आर्थिक असमानता, गरिबी, बेरोजगारी र परनिर्भरता बढ्दै जानुमा  मुलुकमा विगत ३ दशक देखि अवलम्बन गरिएको नव उदारवादी  वजारमुखी अर्थनीति नै प्रमुख कारण रहेको बताइएको छ ।

 नेपालमा ४० को दशक देखि थालनी गरिएको सुधार कार्यक्रम हुदै विं.स. २०४८ देखि नेपाली कांग्रेसको सरकारले अवलम्वन गरेको खुल्ला, उदार र बजारमुखी अर्थनीतिलाई राज्यले निरन्तर रुपमा अवलम्बन गर्दै आएको छ ।   नव उदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गर्न थाले पछि आर्थिक क्रियाकलापमा सिमित व्यक्तिहरुको वर्चश्व वढ्न  थाल्यो ।

सरकारी संस्थानहरुको नीजिकरण, एकाधिकार वादी खुल्ला आयात  नीति,  बैंकिङ क्षेत्र   वाट प्रवाह हुने कुल कर्जाको ९० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा रकमा ८\१० वटा करपोरेट हाउसमा केन्द्रीत हुने कर्जा नीति, बहुराष्ट्रिय निगमबाट उत्पादित वस्तुको नेपाली बजारमा प्रभुत्व बढ्न थाले पछि स्वदेशी घरेलु र मझौला उद्योगको मरणासन्न अवस्था, जनताका आधारभूत आवश्यकताका सेवा र सुृविधाहरु– शिक्षा, स्वास्थ्य आवास , खाद्यान्न, खानेपानी, यातायात आदि क्षेत्रमा भएको चरम  व्यापारीकरण र नीजिकरणका कारण यी सेवा र सुविधा  प्राप्त गर्न सर्व साधारण जनतासंग भएको आम्दानीले नपुगेर ऋण लिएर सेवा उपभोग गर्नु पर्ने स्थितिले  गर्दा गरिवी र आय  असमानता झन बढेर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

 नेपालको गरिबीको स्थितिका वारेमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ , नेपालमा ८१ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखाभुनी जीवन यापन गरिरहेका छ न् । वास्तवमा गरिवीको मापन  के लाई मान्ने ? भन्ने वारेमा पनि राजनीतिक पार्टी, नीति निर्माता र कर्मचारीतन्त्रका आ–आफ्नै दृष्टिकोण छन् ।

पेशा व्यवसायमा लागेका मानिसको जीवन यापन गर्न पुग्ने  आय आजर्नको सुनिश्चितता, शिक्षा र पोषण युत्तः खाद्य,र स्वास्थ्य सुविधा को सर्वसुलभ उपयोग, भौतिक पूर्वाधारका सुविधा उपयोगमा सर्वसुलभ पहुँच, सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको प्रत्याभूति बाट मात्र मानिसले गरिवीको दष्चक्रबाट मुक्तः हुन्छ । गरिवीको परिभाषा  गरिरहँदा नेपालमा ६०  प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि आय क्षमता र आधारभूत आवश्यकताका सेवा र सुविधा प्राप्त गर्नबाट वंचित छन् , यस अर्थमा अझै पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या गरिवी को दुष्चक्रमा जीवन व्यतीत गर्न बाध्य रहेको यथार्थता रहेको छ ।

गरिवीको अवस्थाका वारेमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ देशको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त  महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने महिला तथा वालबालिका अवैतनिक घरायसी कामकाजमा लाग्नु परेको छ , यसैले गर्दा अर्थहीन श्रमका कारण उनीहरु गरिवीको शिकार  भएका छन् ।  ५ वर्ष उमेरका झण्डै ४० प्रतिशत बालबालिका स्वास्थ्य उपचार र पोषणमुक्त खाद्यान्नको अभावमा लुतो लङ्गडो अपाङ्ग र शारीरिक वृद्धि हुनबाट बंचित छन् । गरिवीको जीवनस्तर  माथि उठाउने गरी लक्षित र एकीकृत कार्यक्रम नहुने हो भने यस किसिमको जनसंख्या झन बड्दै जाने , र सदैव विकास बाट वंचित रहने देखिएको छ  ।

नव उदारवादी अर्थनीति अन्तरर्गत अलम्बन गरिएका  नीतिहरुवाट अत्यधिक आय असमानता वढ्दै गएको पाइएको छ । सन २०१० \ ११ मा विश्वमा नै नेपालको गिनी को अफिसेन्ट अधिक (४९.४२) थियो माथिल्लो वर्गका १० प्रतिशत र तल्लो वर्गका ४० प्रतिशत जनसंख्याको आय तुलना गर्ने  रेसियोले पनि नेपालमा आय असमानता वढ्दै गएको पुष्टि गरेको छ । अहिले नेपालमा १० प्रतिशत धनी व्यक्तिको आम्दानी ४० प्रतिशत गरिव नेपालीको आम्दानी ३  गुणाले बढी रहेको छ । 

विगत २ दशकमा  नेपालको जनसंख्या मध्ये ५ प्रतिशत मानिसको मात्र आम्दानीमा  बढोत्तरी भएको र वाँकी जनसंख्याको आम्दानीमा घट्दो प्रवृत्ति रहेको छ ,  यसो हुनुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न आवास, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्र भइरहेको अत्यधिक व्यापारीकरण र महँगी नै  मुख्य कारण देखिन्छ । यस्तो किसिमको आयाअसमानता ग्रामिण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा दोब्बर  भन्दा बढी , पहाडी क्षेत्रमा भन्दा हिमाल र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको प्रति व्यक्ति आय न्यून र उच्च गरिवी रहेको छ,  यसो हुनुमा कमजोर विकासका पूर्वाधार र अवसरको कमी रहेको छ ।

 नेपालमा सम्पत्तीको असमानता पनि अधिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति वेल्थ गिनी इन्कम गिनी भन्दा  उल्लेखनीय रुपले (०.७४) वृद्धि छ ।  जसले  पैसा  कसरी तल्लो वर्गबाट माथिल्लो वर्गतिर विस्तारै सर्दैछ   भन्ने प्रष्ट पार्दछ । यस्तो तस्वीरबाट नेपालका  १०  प्रतिशत धनी मानिस संग ४० प्रतिशत गरिव जनसंख्या संग रहेको भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ती केन्द्रीकृत भएको छ  । सन २०१८ मा नेपालको सबै भन्दा धनी व्यक्तिको सम्पत्ति २० करोड अमेरिकन डलर बरावर वृद्धि भएको पाइन्छ । यो सन २०१७ को भन्दा १४ प्रतिशले वढेर १ अरब ५० करोड अमेरिकन डलर बराबर पुगेको छ  यसरी सिमित व्यक्तिःमा बृद्धि भइ रहेको रकमले  त सरकारले संचालन गरिरहेको सामाजीक सुरक्षा कार्यक्रमको आधा रकम धान्ने स्थिति रहेको छ ।

आर्थिक उदारीकरण नीति अन्तरर्गत  कृषि क्षेत्रको विकासलाई उपेक्षा गरिएका कारण जमीन माथिको स्वामित्वमा  पनि धनी व्यक्तिको नियन्त्रण बढ्दै गएको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ , झण्डै   ३१ प्रतिशत कृषि योग्य जमीन ७ प्रतिशत धनी परिवारको नियन्त्रण रहेको छ ।  यसो हुनुमा खेतीयोग्य जमीन बेच विखन गरेर जीविको पार्जन गर्न वाध्यता हुन थाले पछि खेती योग्य जमीनमा धनी परिवारको नियन्त्रण वढ्दै गएको छ ।  आधा भन्दा  बढी जनसंख्या संग जम्मा ०.०५ हेक्टर मात्र कृषि योग्य जमीन स्वामित्वमा रहेको छ भने २९ प्रतिशत जनसंख्या संग भूमि नै छैन । तराइमा ४४ प्रतिशत दलित समुदाय भूमिहीन अवस्थामा रहेका छन  । 

नेपालमा  आर्थिक असमानता बढ्नुमा विद्यमान तलब ज्याला संरचना मा उच्च तह र निम्न तहका श्रमिकका विच डर लाग्दो खाडल, आभारभूत आवश्यकताका वस्तुको र सेवाको  अत्यधिक मूल्यवृद्धि पनि मूख्य कारण रहेको छ । नेपालमा बढ्दै गएको आर्थिक असमानताले जीवन जिउने अवसरलाई पनि प्रभाव पारिरहेको छ ।

धनी परिवारको पाँच वर्ष  मुनिको वच्चा भन्दा गरिव परिवारको वच्चा पाँच वर्ष पुग्नु अगावै मर्ने सम्भावना ३ गुणा बढी छ , त्यस्तै धनी परिवारका १०० मध्ये १ जना महिलाको तुलनामा गरिब परिवारका आधा भन्दा बढी महिलाको शिक्षामा पहुँच पुग्न नसकेको  प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । आर्थिक असमानताले लैङ्गिक असमानता पनि संगसँगै बठाउँदै लगेको छ । शिक्षा पहुँचमा कमी, कुरीति, कुसंस्कार बालविवाह आदिले महिला सहभागिता, पहुँच र अवसमा थप  चुनौती खडा गरेको छ ।   

आर्थिक उदारीकरण र नीजिकरण अन्तर्गत ३० वटा सार्वजनिक संस्थानहरु नीजिकरण भयो । जनतालाई आधारभूत तह सम्म पुगेर सेवा पुर्याउदै आएका सार्वजनिक संस्थानहरुको नीजिकरणले , वस्तु उत्पादन, रोजगारी, र राजश्ववृद्धिमा योगदान बढ्दै जानुको सट्टा झन घटेर गयो । उल्टै नीजिकरण ले गर्दा सरकारलाई ४ अर्व ९३ करोड घाटा भएको , हजारौले रोजगारी गुमाउनु परेको, सर्वसाधारण जनताले झन बढी मूल्यमा उपभोग्य वस्तु वजारबाट खरीद गर्नु परेको, निजीकरणको लहै लहैमा वाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमा समेत राजनैतिक हस्तक्षेप गराएर वित्तीय एंव व्यवस्थापकीय हिसावले कमजोर अवस्थामा संचालनमा रहेका छन् ।   

  
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा  गरिएको नीजिकरण र  व्यापारीकरणले दुईखाले शिक्षा र  स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापीत भएको छ । पैसा हुनेले महंगो रकम भुक्तानी गरेर गुणँस्तरीय सेवा पाउन सक्ने तर कमजोर आय भएकाहरुले   गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारबाट  गरिएको लगानी बाट गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुन नसक्नुमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टमनोवृत्ति र प्रतिस्प्रर्धात्मक क्षमताको विकास गर्न सरकारी उदाशीनता नै प्रमुखरुपमा जिम्मेवार देखिन्छ ।

उदारीकरण नीतिले देश भित्र उत्पादन र रोजगारी  वृद्धि गर्ने गरी उद्योग धन्दाको  विकास गर्नूको सट्टा आयात व्यापार गरेर पैसा कमाउन सकिने, कमिशन, र मुनाफाखोर प्रवृत्तिको विकास ग¥यो । राज्यलाई कर छली गरेर, नीतिजन्य भ्रष्टाचार गरेर ऐन कानून परिवर्तन गरेर रातारात धनी बन्ने र यसमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रको  पुरै संरक्षण बढ्दै  जाँदा अर्थतन्त्र भित्र दलाल पुंजीवाद हावी  हुदै गएको छ । देश भित्र रोजगार श्रृजना नहुदा हरेक वर्ष श्रम वजारमा पदार्पण हुने झण्डै ५ लाख श्रम शक्ति वेरोजगार अवस्थामा रहेका छन् । 

आयात ब्यापारले मूलुकको अर्थतन्त्र धानेका कारण देशको अर्थतन्त्र परननिर्भर बनेको छ। रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवा युवतीले अनेकन दुःख कष्ट गरेर कमाएको रेमीटान्स रकमले अर्थतन्त्र भित्र तरलता प्रदान गरेको  भए पनि प्राप्त रेमिटान्सको ९० प्रतिशत रकम दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने गरेका कारण यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

उदारीकरण नीतिले प्रगतीशील कर प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नुको सट्टा धनी व्यक्ति एवं करपोरेट हाउसहरुलाई न्यूनदरको मात्र कर लगाउने , अझ अनेक वहानामा राजनैतिक संरक्षणमा कर छुट र कर मिनाहा गर्ने, भन्सार कर दर न्यून गर्ने नीतिले उच्चआय भएका व्यक्ति र करपोरेट  हाउसलाई करमा प्रोत्साहन दिइने नीतिले झन आय असमानता वढ्दै गएको छ । वैकिंङ क्षेत्रबाट  प्रवाह हुने अधिकांश कर्जा पनि यहि उच्च वर्ग र करपोरेट हाउसले उपयोग गर्ने नीतिले बैकिङ प्रणली भित्र भित्रिएको पब्लीक मनी  पनि सिमित अभिजात वर्गमा केन्द्रीत भएको छ ।

नव उदारवादी अर्थनीति पूंजीवादी अर्थनीतिको नयाँ संस्करण हो । विगत ३ दशक देखि अवलम्बन गरिएको यस नीतिले राज्यलाई कमजोर बनाउने काम ग¥यो । सिमित व्यक्ति धनी हुने तर राज्य र सर्वसाधारण जनता गरिबी , वेरोजगारी तिर धकेलिन र अझ अर्थतन्त्र नै पराधीन बन्न पुगेकको छ । राज्यले अर्थतन्त्रमा अव हस्तक्षेप नगर्ने हो भने झन भयावह अवस्था श्रृजना हुन्छ ।  देशलाई समृद्धि, सामाजिक न्याय सहित समाजवादको आधार निर्माण तर्फ उन्मुख बनाउने जुन राष्ट्रिय अभिभारा छ , अव सरकारका नीति, कार्यक्रमहरु पनि यहि दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ  । 

राष्ट्रिय पूंजीको निर्माणको दर वृद्धि गर्दै उत्पादन , रोजगारी, दिगोआय  बडाउने र देश भित्रबाट गरिवी र वेरोजगारी अन्त्य गर्ने रणनीतिक योजना, नीति र कार्यक्रमका साथ सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।  जनताको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको शिक्षा,  स्वास्थ्य, आवास , खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच स्थापीत गर्ने र सर्वसुलभ गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने यस क्षेत्रमा प्राथमिकता का साथ लगानी वृद्धि गर्नु पर्दछ   । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण लाई अन्त्य गर्न कडा नियमनकारी व्यवस्था लागू गरी सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनु पर्दछ । 

सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार र आवश्यकता अनुसार नयां संस्थानहरु खडा गरी सबै स्थानीय तहसम्म यिनको सेवा विस्तार गरी जनतालाई विकेन्द्रीत तवरले सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ । गरीव र वेरोजगार लक्षित वर्गमा शीप क्षमताको विकास गरि  बैंकिङ क्षेत्रबाट   सस्तो दरको कर्जा उपलब्ध गराई उद्यमशीलता वृद्धि  गर्दै  बजारको सुनिश्तिता गर्नु लैजानु पर्दछ ।

र प्रणालीमा आमूल सुधार गरी प्रगतिशील कर प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्नहरुबाट एक रुपैया भए पनि राज्यलाई कर तिर्ने वानी बसाल्न  र  कर छुट, मिनाहा दिने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्दछ । देश भित्र आत्मनिर्भर बन्ने गरि ७५३ वटै  स्थानीय तहमा १ \ १ उद्योग ग्राम र  ७ वटै प्रदेशमा मेघा उद्योगहरु खडा गर्ने, रुग्ण सरकारी उद्योगहरुको पुर्नसंरचना गरी सार्वजनिक संस्थान कै  रुपमा संचालन गरी , उद्योग धन्दाहरुको विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ  ।