नेसनल हाइड्रो पावरमा घोटाला

काठमाडौं । सधैं विवादमा आउने नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीमा ५५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ घोटाला भएकोे छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७१÷७२ सम्मको आयव्यय लेखापरीक्षण गरी तयार पारिएको हिसाबकिताबमा उक्त रकमबराबरको कारोबार अनियमित तरिकाबाट गरिएको लेखापरीक्षकले औंल्याएका छन् ।

नेसनल हाइड्रोपावरको सबैभन्दा ठूलो रकम सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा खर्च देखाएर प्रवद्र्धकहरूले करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन् । नेसनल हाइड्रोको सहायक कम्पनीका रूपमा खडा गरिएको सुनकोसी हाइड्रो पावरले सुनकोसीमा ४।५ मेगावाटको आयोजना बनाउने प्रयास गरेको थियो । ३५ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी, १९ करोड ऋण देखिएको सो कम्पनीमा हालसम्म ५४ करोड खर्च गरेको देखिएको छ । निर्माणको काम २० प्रतिशत पनि नहुँदै सरकारले यस कम्पनीलाई दिएको निर्माण तथा सञ्चालन अनुमति ९लाइसेन्स० खारेज गरिसकेको छ । सो कम्पनीमा भएको सबै लगानी खेर गएको छ ।

सुनकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीको नाममा नबिल बैंकबाट १९ करोड ९९ लाख ७४ हजार ९ सय ७ रुपैयाँ ऋणमा पनि नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी फसेको छ । सो ऋण लिँदा नेसनल हाइड्रोका सञ्चालक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ र प्रबन्ध निर्देशक जेन श्रेष्ठ ९जितबहादुर श्रेष्ठका छोरा० जमानत बसेकाले सुनकोसी हाइड्रोपावर डुबेपछि नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी तानिएको छ । सुनकोसीमा ९७ प्रतिशत सेयर नेसनल हाइड्रोको हो । नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीले नक्कली हकप्रद सेयर निष्कासनबाट ७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेर र सो रकम सुनकोसीमा लगानी भएको व्यवस्थापनले जनाएको छ । हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको र सुनकोसीमा लगानी गरेको प्रमाण कम्पनीसँग नभएको लेखापरीक्षक ज्योति प्रकाश पाण्डेले टिप्पणी गरेका छन् ।

अर्को शीर्षकमा सुनकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीको नाममा ६ करोड ४२ लाख ५७ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी भएको देखाएर घोटाला गरिएको छ । तर, भुक्तानी लिनेले रकम बुझिलिएको कुनै प्रमाण छैन । नेसनल हाइड्रोमा घोटालाका अनेकौं रूपलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सामान खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी भनेर १ करोड भुक्तानी गरिएको छ । त्यसको सपोर्टिङ डकुमेन्ट केही पनि छैन । सुपरभाइजर प्रमुख बीआर गोर्खालीका नाममा ३ लाखसहित परामर्श, मर्मतको नाममा १२ लाख ५२ हजार २२७ रुपैयाँ खर्च गरिएको देखाइएको छ । तर, सो रकम वास्तविक भुक्तानी भएको देखिने प्रमाण नरहेको लेखापरीक्षक पाण्डेले जनाएका छन् ।

त्यतिबेला एनबी समूहको पकडमा रहेको एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट ३८ लाख रुपैयाँ लिन बाँकी देखाइएको छ । त्यस्तै, अपरिचित व्यक्ति तथा संस्थाबाट करिब ११ लाख लिन बाँकी देखाइएको छ । एनबी समूहकै कम्पनी काठमाडौं रिक्रिएसन सेन्टरलाई करिब ४८ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिएको छ । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा कम्पनी केही उल्लेख नगरी अग्रिम पारिश्रमिक भनेर ३ लाख १२ घोटाला गरिएको छ । कार्यालयमा काम गर्नलाई अग्रिम भुक्तानी शीर्षकमा २० लाख ९२ हजार घोटाला गरिएको छ । यस्ता विविध शीर्षकमा १३ करोड २९ लाख घोटाला भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

१५ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको ७।५ मेगावाट क्षमताको नेसनल हाइड्रोको लागत १ अर्ब ७५ करोड २२ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ, जसमा प्रतिमेगावाट निर्माण लागत २३ करोड ३६ लाख २७ हजार रुपैयाँ हुन्छ । जबकि, अहिले पनि प्रतिमेगावटा १६ करोड रुपैयाँ लाग्छ । यस्तै, अनियमितताका कारण २० वर्षदेखि कम्पनीले सेयरधनीलाई एक रुपैयाँ पनि लाभांश दिन सकेको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । २०७२ असार मसान्तसम्ममा कम्पनी ३० करोड सञ्चित नोक्सानीमा छ । कम्पनी करिब ८ करोड रुपैयाँ ऋणमा छ ।
नेसनल हाइड्रोजस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर पैसा उठाएका छन् । तर, नियमनकारी निकायको अभावमा जलविद्युत् कम्पनीका प्रवद्र्धकहरू किर्ते कारोबार देखाई खर्च बढाउने, त्यसबाट प्रवद्र्धकहरूले मात्र लाभ लिने, साधारण सेयरधनी सधैं मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको छ ।

बुधबार साप्ताहिकबाट

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।