अर्थ संसार
काठमाडौं–नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले उप–प्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग अर्थ व्यवस्थाको विविध पक्षमा नीतिगत छलफल गरेको छ । त्यस अवसरमा परिसंघको प्रतिनिधि मंडलले वित्तीय प्रणालीमा देखा परेको तरलताको समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री समक्ष नीतिगत सुझाव दिएको छ ।
असोजदेखि प्रारम्भ भएको तरलता अभावले बैंकिङ क्षेत्रबाट नयाँ कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, पुराना कर्जाको ब्याजदर बढ्दै गएको, रकमको अभावले सन्चालन भईरहेका परियोजनाको निर्माण कार्यसमेत रोकिन गएको, बढ्दो ब्याज दरले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढेकोले यसको असर उपभोक्तामा पर्न जाने भएकोले यथाशिघ्र यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारबाट सुधारात्मक कदम चाल्नु पर्ने कुरामा प्रतिनिधी मंडलले उप–प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कर्जाको बढ्दो ब्याज दरले नेपाली उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने, आयात बढ्ने, लगानीमा गिरावट आउने, निर्यातमा असर पर्ने र रोजगारीका अवसरहरु घटेर अर्थतन्त्र संकुचन हुन सक्ने विश्लेषण गर्दै प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी तरलता प्रवाह गर्ने विविध उपायहरु सरकारलाई सुझाएको सिएनआइले जनाएको छ ।
त्यस अवसरमा ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री महराले सिएनआइबाट प्राप्त सुझावहरु विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गरी उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस