शिथिल अर्थतन्त्रको यथार्थबाट भागेको मौद्रिक नीति — कसरी उठ्छ बजारको खस्किँदो मनोबल ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकटलाई निकास दिन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। वित्तीय प्रणालीमा प्रचुर तरलता (पैसा) थुप्रिए पनि बजार चलायमान हुन नसकेको वर्तमान विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा आएको यो नीतिले निजी क्षेत्र, सेयर बजार र घरजग्गा व्यवसायमा छाएको निराशालाई चिर्न असफल भएको विश्लेषण गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले पुरानै नीतिहरूलाई निरन्तरता दिँदै केही प्राविधिक सुधारमा मात्र जोड दिएकाले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने ठोस मार्गचित्र आउन सकेको छैन। मौद्रिक नीतिले आगामी वर्ष निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशत राखेको छ। अंकमा यो लक्ष्य सकारात्मक देखिए पनि विगतको अनुभवका कारण यसमा संशय पैदा भएको छ। विगतका वर्षहरूमा साढे १२ प्रतिशतको उच्च लक्ष्य राख्दासमेत त्यसको आधा मात्र कर्जा प्रवाह भएको पृष्ठभूमिमा अहिलेको ११ प्रतिशतको लक्ष्य कसरी भेटिन्छ भन्नेमा नीति मौन छ।

कर्जा विस्तारको चुनौती र बजारको अन्योल

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए तापनि पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण उनीहरू कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यस्तो आधारभूत समस्यालाई सम्बोधन नगरी केवल अंकको लक्ष्य तोकिनुले अर्थतन्त्रको वास्तविक धरातललाई उपेक्षा गरेको विज्ञहरूको तर्क छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले जुन खालको लचकता र बजार उत्प्रेरणा दिनुपर्ने थियो, त्यो पूर्णतः अभाव देखिएको छ। सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय हुन नसक्दा राज्यको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिने र बजारमा नगद प्रवाहको संकट कायमै रहने जोखिम बढेको छ।

यद्यपि, आलोचनाका बीच मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने र चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने जस्ता केही सकारात्मक घोषणाहरू पनि गरिएका छन्। हाल कालोसूचीमा रहेकाहरूमध्ये ठूलो हिस्सा चेक अनादरकै भएकाले यस सुधारले साना व्यवसायीलाई राहत पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै, संकटग्रस्त उद्योगहरूका लागि ब्याज छुट र कर्जा पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यविधि बनाउने विषयले आशा जगाए पनि यसको स्पष्ट कार्ययोजना नहुँदा अझै अन्योल छ ।

मौद्रिक नीतिले देशको मुद्रास्फीतिलाई साढे ५ प्रतिशत भित्रै सीमित राख्ने लक्ष्य लिइए पनि बाह्य आपूर्ति र आन्तरिक मागमा आउने उतारचढावले गर्दा यो लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, सेयर र घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन यो नीतिले कुनै विशेष सहुलियत ल्याउन सकेन। सेयर धितो कर्जामा कम्पनीको वित्तीय सबलताका आधारमा ऋणको सीमा तोक्ने भनिए पनि यसले बजारको खस्किँदो मनोविज्ञानलाई उकास्न नसक्दा मौद्रिक नीति जारी भएको पहिलो कारोबार दिन नै नेप्से परिसूचक ३०.०९ अंकले ओरालो लागेको छ। मौद्रिक नीतिले बजारलाई उत्साहित बनाउन नसकेपछि अब सबैको ध्यान राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा जारी गर्ने निर्देशिका (सर्कुलर) तर्फ सोझिएको छ । जसले पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रलाई केही राहत दिने विज्ञहरूको अपेक्षा छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।